Language Campaign versus Dialect Crisis

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Nowadays proponents of Indian language are happy since Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister Sushma Swaraj have delivered a series of lectures in Hindi on many platforms in India and abroad. Although Hindi and other regional languages are yet to get proper place in the central services, the govt. has initiated certain steps in this direction. Next year aspirants of Indian Forest Service can take the advantage of Hindi option in addition to the English during examination. Moreover, existing English language laboratories in the educational institutions can provide facilities for local language in the future. The spice of nationalism in this process can make the dishes all the more enjoyable. State governments in Maharashtra and Karnataka have been acclaimed due to the schemes of local language in practice. Now a similar trend is going to take place in certain other states and private sectors as well. The campaign for Indian languages are becoming stronger. Undoubtedly the people imparted education in regional languages will conveniently avail the services of the state. But these efforts on the name of language campaign will eventually destroy the reservoir of natural diversities and will also continue to be helpful in enhancing the all pervasive inequality.

Most of the leaders active during the middle age of freedom struggle had accepted Hindi as a language of the mass. They have promoted it as a medium of unity in the diversity of the country. The desired success is yet to be achieved, even after seven decades of the independence. There will be widespread impact on the status of English after proper placement of Hindi and other Indian languages in the state. The protest for this cause has been continuing for last three decades. One day, leader like Atal Bihari Vajpayee was also standing in its support. The govt. of Madhya Pradesh has started Atal Bihari Vajpayee Hindi University out of respect towards his views. But lack of students emerged as a new problem here on account of the employment related crisis. The groups involved in its establishment have started to find out the solution of the prevailing crisis. But there is no such organisations dedicated to address the crisis of dialects. Today primary oral tradition that has survived since the pre historic times in different parts of the country is breaking away. Once upon a time the Indian scholars actually used to be the proponents of the oral tradition itself.

Languages are born out of dialects. As such the connection between the language and the dialect is as clear as crystal. However the two are different things by nature defining the oral and written traditions. The sound is any noise available in the nature. After refinement these sounds take meaningful form of the dialects. This is an approach that never try to impose mastery on the nature. European scholar Ivan Illich has mentioned about the major issues pertaining to this subject in ABC: the Alphabetization of the Popular Mind. Repeatation is possible in the written tradition. However, the same is not possible in the oral tradition that cannot avoid relationship with time and nature in every effort of repeatation. The process of writing is capable to eliminate this relationship. The dialect turns into a language with the help of script and rules of grammar. In fact this is a political change. It’s very difficult to cultivate the tribes of oral tradition in its absence. The difference in expression of dialects and languages are yet another significant issue. The dialect is a freely flying bird, whereas the language is bounded in the imprisonment of script and grammar. If Mahatma Gandhi’s village of Hind Swaraj takes shape even in an imagination, it will be on the basis of dialects, not the languages. The dialects have been keeping the regional identities and diversities intact for several centuries. In the 21st century it’s not possible to say that the same tradition is going to continue in future.

Language and dialect are two different concepts more like civilization and culture. Its political economy can accurately define the equation between civil society and tribal or rural community. The system that developed for the civil society found to be sitting in the congregations are considered to be the civilization, and the traditions that evolved naturally among the local community have been given the name of the culture. However, the activities based on civilization are often referred as a cultural program today. By doing so the prestigious educational institutions have revealed the same politics, which has long been contesting against the people from all over the world with one and the same stick. This is the politics that taught how to test scholars on parameters of literacy. It played the significant role in accelerating the growing inequality throughout the world for a long time. This is a topic of serious study in itself. The research work pertaining to this issue will be able to blow the sharp minds like Capital in the Twenty-First Century by French economist Thomas Piketty. The system responsible for the prevailing order is limiting the use of words in the market place. This is surely going to have a negative impact on the indigenous diversity in future as well.

On this subject, the well-known scholar of Hindi, Namvar Singh is afraid of the premonition that one day we will forget our own dialects in future. I was tongue-tied in front of the people of my own village and community on this issue of language and dialect. Today it’s difficult to ascertain that to what extent we have forgotten the dialects of the village? This topic is giving pain while discussing with close friends. Recently I’ve urged, on the couple of occasions, to consider its seriousness on the forums related to Indian language campaign. It may have certain noticeable impact, if the Congress President Rahul Gandhi and other influential leaders, in addition to the Prime Minister and the External Affairs Minister, look into it. The thought on it can reintroduce certain questions on the margins that is neglected due to the politics of its own kind.

https://www.nationalheraldindia.com/cafe/language-campaign-versus-dialect-crisis-we-are-losing-our-dialects

अविरल गंगा, निर्मल गंगा, हर हर गंगे

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

शुक्रिया विक्रांत जी। मंच पर बैठे मेरे पुराने मित्रों और उनको देख रहे मेरे नए मित्रों। आपको मुझे झेलने में मुश्किल होगा। इसलिए कि मुझ से पहले इतने अच्छे-अच्छे विद्वान वक्ताओं ने सारी बातें कही हैं कि मेरी बात सुन कर ऐसा लगेगा कि पहले आपको रसगुल्ला खिला दिया हो, गुलाब-जामुन खिला दिया हो और उसके बाद फीकी चाय परोस दी हो। पर राजेंद्र सिंह साहब का आदेश टाल पाना मेरे लिए अब तक कभी मुमकिन नहीं हो सका है। इसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? जिस गांव से मैं आता हूँ, वो एक छोटी नदी के किनारे है। उस नदी की डेलिबरेटली 1954 में हत्या हुई। उस मृत नदी के इर्द गिर्द जो गांव हैं उन सब गांवों में लोग जो इनके बारे में सोचते हैं, वो बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि रेगिस्तान में रेत ही रेत है। उस रेत में एक व्यक्ति जलाशय उगा देता है। नदियां उगा देता है। और मेरे गांव के लोग ये बात मानते हैं कि ये इस युग का सबसे बड़ा चमत्कार है।

इस युग का चमत्कार है कि रेगिस्तान में कोई नदियां उगा दे। रेगिस्तान में जलाशय उगा दे। जहां पानी का नामो-निशान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा काम है, जो इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर इस देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर जहां-जहां तक पसर सके, पसरे। ऐसा होने से जो पानी की समस्या है वो दूर हो सकती है। आपने (जलपुरुष की ओर इंगित करते हुए) मुझसे आशा थी कि जो जी.डी. अग्रवाल साहब का सपना रहा उनको पूरा करने में शिक्षक और विद्यार्थी किस तरह सहयोगी हो सकते हैं? इस विषय पर कुछ कहूं।

मैं जी.डी. अग्रवाल साहब से पहली बार मिला। वो 2008 का साल था। अक्टूबर का महीना था। और दूसरे हफ्ते का पहला दिन था। उस साल मैंने एक किताब लिखी थी, दी होली गंगा। उसके अगले दिन किताब का विमोचन समारोह ऋषिकेश में था। मेरे पब्लिसर ने मुझ से कहा कि अग्रवाल साहब ने गंगा को लेकर बड़ा काम किया है। अगर उनको आमंत्रित कर सको तो करो। मैंने एक मित्र से कहा तो उन्होंने बताया कि अग्रवाल साहब ऋषिकेश में हैं। और हमने ऋषिकेश में ही फिर वो प्रोग्राम रखा। उसके बाद दस दिनों तक रोज करीब चार-पांच घंटे लगातार हमारे बीच जिरह चलती रही। उसके बाद बीते दस सालों में बराबर उनसे भेंट मुलाकात होती रही। उनके आंदोलन के समर्थन में मैं अखबारों में लिखता हूं। तो जहां हम कागज काला करते हुए मदद कर सकते थे, उसको सही मायनों में कोई मदद मत मानिये। पर जहां लगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश की। और उनके बारे में जब बात करिये तो सिंह साहब की वो बात मुझे उधार लेनी पर रही है कि वो वनिक कूल में पैदा हुए पर वो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय। मुझे वेद की एक ऋचा याद आती है। अगर मुझे एक छोटे से वाक्य में उनके बारे में कहना हो तो वेद का यह मंत्र उपयुक्त है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। जब देश का सारा जन समुदाय सो रहा हो, उस अंधेरी रात में भी जो जाग रहा होता है, राष्ट्र की चेतना को जागृत रखने के लिए जी.डी. अग्रवाल साहब एक ऐसे ही मनीषि थे। वो एक शिक्षक थे और आप में से ज्यादातर लोग शिक्षक हैं। मैं शिक्षक नहीं हो सका। माफ करियेगा हो नहीं सकूंगा। पर मैं विद्यार्थी बन जाऊं ये आशिर्वाद मुझे दीजिएगा।

गंगा के सिलसिले में बात कर रहे हैं हम सब लोग। आप (जलपुरुष की ओर इंगित करते हुए) ठीक बात कह रहे हैं कि 1916 में महामना मालवीय ने वो बात की थी। मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले चलता हूं और साथ ही साथ इस प्वाइंट ऑफ मोमेंट में भी रहने को कह रहा हूं। अगर मुझसे पूछिये कि गंगा के मामले को आप कम से कम शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि साहब मैं सिर्फ सात शब्दों का इस्तेमाल करुंगा, आठवां नहीं। पहला दो शब्द है, अविरल गंगा। दूसरा दो शब्द है, निर्मल गंगा। और इसके बाद वाला जो शेष शब्द है, वो तीन शब्दों का एक विचित्र युग्म है। वह है, हर हर गंगे। गंगा के सिलसिले में जितने सारे लोग आपको सक्रिय दिखते हैं, किसी भी प्लेटफार्म पर, मैं उनका वर्गीकरण आज से चार साल पहले करने की कोशिश करता हूं। उनको तीन वर्गों में विभाजित किया मैंने अपनी सुविधा के लिए। शायद आपके लिए भी इससे कुछ सुविधाजनक हो जाय। मैं कहता हूं कि जो पहला वर्ग है वो अविरल गंगा की बात करता है।

अविरल गंगा की बात महामना मालवीय करते थे। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगनहर योजना बनाई और उन्होंने 1854 में वो नहर खींच दिया। कुल छह सालों में। ये वो वक्त है, जिसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ। अपने यहां गंगा पर या नदियों पर कोई पुल बने तो लोग उसका भी विरोध करते थे। तो जो अविरल गंगा की बात है, मैं समझता हूं कि वो नेचुरल गंगा की बात है। वास्तव में प्राकृतिक प्रवाह से ही अविरल गंगा संभव है। गंगा की धारा के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की जाय। उसे अलमस्त आजादी से बहने दिया जाय। इनकी बात जो लोग करते हैं, वो ही अविरल गंगा वादी हैं। अग्रवाल साहब वस्तुतः यही बात करते थे। इस पर मेरे कुछ प्रश्न हैं। पर वहां भी अविरल गंगा की बात सुनाई देती है। उनकी वजह से जिन तीन डैम का जिक्र मुझसे पहले मित्र कर रहे थे, उससे आपको सहज ही समझ आएगा कि वो अविरल गंगा की बात कर रहे थे। पर जिसको मैं कहता हूं कि एक्चुअली अविरल गंगा की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि वो सज्जन बाबा नागनाथ थे। आप उनके बारे में कम जानते होंगे। 19 जुलाई 2008 को उन्होंने बनारस में मणिकर्णिका घाट पर अविरल गंगा का सपना लेकर अनशन शुरू किया था। और सोलहवीं लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार पावर में आई, उसका जब पहला बजट आया, उसी दरम्यान 11 जुलाई 2014 को उन्होंने अंतिम सांस ले ली। वो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके जो उस बजट में था। मैं मानता हूं कि वो खांटी अविरल गंगा वादी थे।

मैंने निगमानंद जी के साथ काम किया है। उन दिनों एक मैगजीन छपती थी, डिवाइन मैसेज। मैं उनसे जूनियर एडिटर हुआ करता था। तीन सालों तक हम उसके लिए साथ काम करते रहे। वो अविरल गंगा की बात नहीं करते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन कभी अविरल गंगा की बात नहीं की। वो निर्मल गंगा की बात करते हैं। तो एक दूसरा वर्ग है, जो निर्मल गंगा की बात करता है। मैं समझता हूं कि जो लोग अविरल गंगा की बात नहीं कर रहे हैं और निर्मल गंगा की बात भी नहीं कर रहे हैं फिर भी उनकी जुबान से यदि गंगा-गंगा निकल रहा है तो वो जिस गंगा की बात करते हैं, उसको मैं कहता हूं कि ये हर हर गंगे की बात कर रहे हैं। अब इस हर हर गंगे की बात को मैं एक-दो और शब्दों में स्पष्ट करुं। नहीं तो मुझे लगेगा कि जो मेरे जेहन में है और जो आपके जेहन में है। क्या वो एक ही है? इस सवाल के साथ मैं यहां से विदा होऊं तो अच्छा नहीं है। अपने यहां एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो जो लोग बहती गंगा में हाथ धोने वाले हैं, ऐसे सभी लोग हर हर गंगे वादी हैं।

मैं बड़ा साफ-साफ कहता हूं। और इतनी बात समझ लीजिए। जो अभी राजेन्द्र सिंह जी ने कहा है। मैं इनकी बातों से अक्षरशः सहमत हूं। आज भले ही उनके सभी रिश्तेदार खड़े हो जाएं। वो सभी डॉक्टर खड़े हो जाएं। सूबे की सरकार के सारे नुमाइंदे खड़े हो जाएं। और ये बात कहें कि जी.डी. अग्रवाल को इन्होंने (जलपुरुष की ओर इंगित करते हुए) अनशन खत्म नहीं करने दिया तो मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं। मैं उस व्यक्ति को अपने जीवन में दस सालों तक जानता रहा। जो दस दिनों का भी उनका परिचित रहा होगा, जिनसे दस मिनट का भी संवाद रहा होगा वो लोग इन सब बातों से कभी सहमत नहीं होंगे।

मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। इस देश में सब ये बात कहते हैं कि गंगा स्वच्छ हो, गंगा साफ हो, गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो। सब यही बात कहते हैं। वो जो गंगा सुपुत्र हैं वो भी और जो गंगा कुपुत्र हैं वो भी। यही बात तो कहते हैं कि गंगा स्वच्छ हो। पर ये कहते हैं। सर! कहते हैं, चाहते नहीं। और जब बिना चाहत के आप कोई बात कहते हैं तो कितनी खोखली बात हो सकती है। जब कोई चीज आप बिना चाहे कहते हैं तो कितनी थोथी बात होती है। लोग जो आज चाहते हैं वो ये है कि उनका धन बढ़े, उनका प्रताप बढ़े, उनका यश बढ़े। वो अपने बारे में तमाम सारी चीजें सोचते हैं। वो लोग जो ये बात कह रहे हैं कि गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, जिस एक शब्द का अपने जीवन में सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं वो है, मैं। आई, माई, मी, मेरा। वो वो नहीं है, दाई (तू)। वो वो कतई नहीं है। तो इतनी बात समझ लीजिए कि अगर आप गंगा की बात करने चले हैं तो सबसे पहली बात आपको ये तय करना होगा कि कौन अविरल गंगा वादी है? कौन निर्मल गंगा वादी है? और कौन हर हर गंगे वादी हैं? पहले दोनों तो ठीक हैं। उनको पलकों पर बिठाऊं मैं। पर ये बाद वाले जो हैं, उनसे इन दोनों को बचाईये। नहीं तो न गंगा बचेगी और न आप-हम।

गंगा के विषय में जो मुझे पहली बात कहनी थी। वो यही है कि आज हमारा गांव, आज हमारे नगर और उनके नागरिक क्या गंगा के साथ खड़े हैं? आप अब इस सवाल से रु-ब-रु होते हैं। पहली बार यह सवाल 2013 के कुंभ मेले में उठा था। सर, आपने (जलपुरुष की ओर इंगित करते हुए) वादा किया था वो छोटी नदियों वाले कार्यक्रम में आने का। पर कहीं आपकी व्यस्तता रही। और आप आ नहीं सके। वहां एक सज्जन, जो प्रशासनिक सेवा में हैं आजकल, वो ये सवाल उठाते हैं। आज हमारे नगर और नागरिक गंगा के साथ खड़ा होने से कतराते हैं। वो सीधे-सीधे आपके उन डिमांड्स पर अंगुली उठा रहे हैं, जो मुझ से पहले आप (पूर्व वक्ता को इंगित करते हुए) बातें कह रहे थे। कबीर दास जी कहते हैं कि एक संग नहिं होईब भुवालू, हंसब, ठठायब, फुलायब गालू। गाल भी फुला लीजिए और हंस भी लीजिए। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। पर आप कैसे ये दोनों कोशिश एक साथ कर लेते हैं! हमारा समाज देखिये कि कितना निपुण कलाकार है, ये कोशिश बड़ी होशियारी से करता है। ऐसा लगता है कि कबीर को हमारे जमाने के लोगों के इस हुनर का अंदाजा नहीं था। बड़ी सहजता से लोग दोनों ही काम एक साथ कर लेते हैं। तो ये मेरी समझ से पहला चैलेंज है।

दूसरी बात आज मैं आप से कहना चाहता हूं। मैंने अपनी बात शुरु करते हुए राजेन्द्र सिंह जी का नाम लिया। आज ये तीसरा स्थान है, जहां मैं पानी और किसानी की बात को लेकर लोगों से रु-ब-रु हो रहा हूं। और जब मैं पहली जगह खड़ा हुआ तो मैंने कुल एक ही बात कहा। देशभर के किसान संगठन जंतर मंतर पर खेती किसानी की संकट को लेकर जमा थे। आपने (जलपुरुष की ओर इंगित करते हुए) उन लोगों का समर्थन किया और मुझे ये संदेश पहुंचाने के लिए आदेश दिया था। तो सबने इसे आधुनिक युग के गांधी की बात की तरह माना। आप सब लोग जो बात कह रहे हैं उनमें से एक बात में मेरा सीरियस ऑब्जेक्शन है। हम सब लोग इस बात की आशा कर रहे हैं कि कोई सरकार गंगा को ठीक कर देगी। अजी जनाब जितनी सारी गंगा के साथ समस्या खड़ी हुई उसके लिए सरकारें ही जिम्मेदार है। और किसी भी सरकार के एजेंडे में ये नहीं है कि वो गंगा के साथ खड़े हों। गंगा नदी की उम्र आप आंकिये। मैंने अपनी किताब में लिखा कि कम से कम गंगा की उम्र दस लाख साल होगी। और ये जो गंगा के दुर्दशा की कथा है। अब उसको पलटिये। तो उसका इतिहास तीन सौ साल पुराना भी नहीं है। अब ये बताइये कि क्या सारे होशियार लोग इन्हीं तीन सौ सालों में पैदा हुए? हमारे आपके पूर्वज, जिनके नाम की हम-आप दिन-रात कसमें खाते हैं, वो इतने गए बीते थे। उन्होंने इतने सारे सालों तक एक ऐसी गंगा सहेज कर दी, जिसका पानी आप गंगोत्री में पीयें या गंगा सागर में वो पीने योग्य था। इन तीन सौ सालों में जो विकासवादी सरकारें हुईं, चाहे वो अंग्रेज हों या फिर जो आजादी के बाद की सरकारें हों, उन्होंने जो कुछ भी किया उसको देखने समझने के बाद क्या आप और हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि फिर कभी गंगा का पानी गंगोत्री से गंगा सागर तक पीने के योग्य होगा? मैं समझता हूं कि जी.डी. अग्रवाल को बेस्ट श्रद्धांजलि ये होगी कि लोग अपने देश में ये कल्पना करने लगें कि गंगोत्री से गंगा सागर तक फिर गंगा का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे।

मैं आपको एक और बात बताऊँ। आप जिस हिंडन की बात करते हैं, उसको काली नदी कहते हैं। हमारे बीच पीतांबरधारी मित्र सामने बैठे हैं। वो ऐसे देशी नुस्खे बताते हैं कि घर बैठे ही कई तकलीफों का ईलाज हो जाय। ये जो हिंडन है, इसका एक नाम काली भी है। उसके बारे में आज से दस-बारह साल पहले जब मैं लोगों से जानकारी कर रहा था तो मुझे एक बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली। कहते हैं कि वो जो कुकूरखांसी होता है, उसका ये पानी पीने से ईलाज हो जाता था। आज हालत ऐसी है कि देख लीजिए तो कुकूरखांसी हो जाय। तो ये परिवर्तन हुआ है।
दिल्ली शहर के बारे में पानीबाबा कहते थे कि साठ के दशक में यमुना से पानी भर कर महिलाएं लाती थीं। और वो पीने के लिए इस्तेमाल होता था। साढ़े तीन सौ कुऐं, तालाबों और बावड़ियों को उन्होंने दिल्ली की सीमा में चिन्हित कर रखा था। तो आपका जो अद्भुत काम है वो दो है। मैंने जो ये बात कहा कि आप आधुनिक युग के गांधी हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको गांधी प्लस होना होगा और आपको महामना प्लस भी होना होगा। गांधीजी ने क्या किया? तमाम सरकारों से इतर उन्होंने लोगों को काम के लिए राजी किया। मेरी आपसे यही गुजारिश है। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपको गांधी प्लस और महामना प्लस होना होगा तो मेरा एक ही आशय है। आप इस बात की आशा मत करिये कि सरकारें क्या कर रही है या सरकारें क्या करेंगी? सरकारें जो कुछ भी करेंगी वो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा जो उन्होंने पीछे किया है। सरकारों की योजना ही यही रही है कि आपसे डेलिबरेटली सारी चीजें छीन ली जाय। वो बातें सुंदर-सुंदर करते हैं। आप सोचिये इससे सुंदर क्या बात होगी कि एक आदमी कहता है बनारस पहुंच के कि साक्षात गंगा माई आई हमको बुलाने को। और वो काम क्या करता है? गंगा के लिए जो अन्न-जल सब त्यागे है। कम से कम उनकी वो बात थोथी नहीं थी। उन्होंने 2008 में ही एक बात मुझसे बहुत पावरफुल वर्ड्स में कहा था। गंगा का पानी कोई साधारण पानी नहीं है ये वो जल है, जो किसी हिन्दू के लिए जीने और मरने का सवाल है। ये बात उन्होंने अपने जीवन में साबित कर दिखाया।

मैं समझता हूं कि शिक्षक और विद्यार्थी का इस काम में अहम रोल हो सकता है। आज राजेन्द्र सिंह साहब इस बात को लेकर चल रहे हैं। मैंने उनसे यहां आग्रह किया है। इस आग्रह में आप मेरा सहयोग करिये। और ये सहयोग वैसा खोखला नहीं हो, जिसके बारे में मैं अभी कह रहा था कि लोग कहते हैं, चाहते नहीं। मेरे आग्रह का आप सभी समर्थन करिये। आप जाने दीजिए सभी सरकारों को। तीन सौ साल पहले जब गंगा अच्छी थी, यमुना अच्छी थी, सब जगह इनका पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था तो इसको सहेज कर रखने वाले आम लोग थे। वो गाँव था। वो समाज था। ग्राम समाज और नागरिक समाज ने ही ये काम किया। तो आप हमें इतना बलवान बनाइये अपनी बेहतरीन क्षमताओं से। इस चर्चा से पहले मैं एक बात कह रहा था। इंग्लैंड में एक कहावत है। इफ वी डोंट हैंग टुगेदर, वी शैल बी हैंग्ड सेपरेटली। अगर हम लोग साथ बैठ कर बातें साझा करते हैं तो बहुत सारी बातों का समाधान निकल सकता है। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो इतनी बात साफ है कि हम सब अलग-अलग काॅनर करके काट दिये जाऐंगे। किसी का हश्र उन गंगापुत्रों से अच्छा नहीं होने वाला है, जिनकी अभी सभी मित्र चर्चा कर रहे थे। इस काम में जो लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं, वो शिक्षक और विद्यार्थी ही हैं।

मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने में जो आपका बेस्ट रोल हो सकता है, उसको करिये। मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक कवि की चार लाईनें उधार ले रहा हूं। वो कहते हैं: रजा तेरी हो या मेरी हो / हार मेरी हो या तेरी हो / मैं पूछता हूं कि क्या / रात हमेशा यूं ही अंधेरी हो।

शुक्रिया

(

परमहंस पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद में 23 अक्टूबर 2018 को गंगापुत्र सानंद की श्रद्धांजलि सभा में कौशल किशोर द्वारा दिया गया व्याख्यान)

Agriculture Swinging between Flood and Drought

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Jal Bahule Srishtinasha, Jal Bihune Srishtinasha. Too much or too little water destroys creation. This proverb has been often heard on banks of the Mahanadi, when it literally turns into the bulky river. The drought in its terrible state is called a famine. Its history is beyond the limits of all destructions. The four-years long famine of Bengal was the cause of 10 million people’s death in the 18th century. The number of casualties are almost same in a couple famines of the 19th century. Again millions of people lost their precious lives in the famine of Bengal during the World War II. Although the conditions of the colonial days are not prevelent today, but still the catastrophic problem is yet to be solved.

After Bangladesh, India leads the world over so far as the deaths caused by floods are concerned. There are certain states here one part of them are submerged in flooding and the other parts are suffering from draught. This year Kerala was submerged in water. The flood has caused irreparable loss to the life and property. Apart from this, the reports of huge damages caused by flooding came from the states of Assam, Odisha, Nagaland, Karnataka, etc. Among so many news of heavy rains 38% districts remained in the grip of drought this year. Today total 251 districts are compelled to withstand drought. Villagers are still suffering in many parts of Rajasthan, Maharashtra, Bihar, Gujarat, Odisha, Tamil Nadu and Karnataka due to severe drought. People in the Marathwada region are bound to eat chapatis made of grass. The dry karnels of mangoes seldom proves to be the basis of life for villagers of the Kalahandi region. The issue of home delivery of relief materials instead of the home delivery of alcohol in Mumbai that emerged recently in Maharashtra politics is actually a part of the drought narrative.

Today the story of too much and too little water is present in every part of India. The villagers of Ganga basin have used certain terms to define the degree of abundance of water i.e. barh, boha, humma, shah and prlay. In case of barh the water from the fields used to reach the threshold of village. When this water starts to touch the window it’s called boha. The pets start to swim when the water crosses this limit, and that situation is referred as humma. In the case of shah the water starts touching the roof, and when everything is submerged in that it is referred as pralay (holocaust). This series of problems are steadily moving towards breaking all records of previous centuries. Indian farmers and peasants were floating while bravely facing with the crisis of flooding. But today same people seems to be drowned in the water.

For a long time farmers from all over the country are forced to swing between these two problems. In the 21st century, this crisis has travelled a long distance from the sea coast to the top of the Himalayan shrines. In last five years since the devastation of Kedarnath in 2013 to the catastrophic floods of Srinagar, Chennai, Mumbai and Kerala got enough of space in in public sphere. In addition to them the terrible devastation caused by the tsunami in coastal areas in 2004 is another holocaust like situation. These are a few of the huge catastrophic floods of 21st century. There are countless stories of drowning and drying of small villages buried beneath these mammoth walls of water. Sadly they failed to emerge properly in the limelight. Today no one in the media is going to raise the voice for these farmers and peasants. Senior journalist P. Sainath said that the print and TV media has not 1% space for those producing food grains for the entire populace.

The flood and drought are the most frequent enemies of the farmers’ produce. The lives of peasants get entangled in the cobwebs of financial crisis, they fail to get out of it. As such this is counted as one of the major causes of rising suicide among farmers and peasants. In order to get rid of these problems the people engaged in cultivation are forced to flee to the city. Millions of people are turning their faces away from farming over the past decades. As a result of that only eight percent people were found to be active in farming in the last census. This is also not true that nothing has been done in order to address the problem of flood and drought. In fact every attempt of its treatment has proved to make it further deadlier. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar is worried due to the loss of Rs 500 crore from the state exchequer in the management of flood and drought every year.

The villages and tribes were ready to deal with these two problems in the old time, as if they were eagerly waiting for them. The result of forgetting the price of silver drops of rain is now an open secret. Today, the indigenous system has broken down. The old system of water conservation and irrigation is no longer surviving. As a result of that the perennial rivers ary dry in the lean seasons. The Gandhian environmentalist Sundar Lal Bahuguna said that the ratio of water in India during monsoon and non-monsoon months is one and seventy, whereas in Bhutan, the same ratio is one and seventeen. The countries like Bhutan and Japan have done commendable work towards water conservation.

The author of Aaj Bhi Khare Hain Talaab, Anupam Mishra and the well known journalist Arun Kumar ‘Paani-Baba’ have dedicated their all lives while promoting how to revive the indigenous techniques of water management in order to reduce the crisis of flood and drought. The innovative works carried out in Rajasthan has turned Rajendra Singh into the water man. The leaders of many states, including Bihar, are contemplating on it today. This is not possible without the participation of the common people living in the villages. Sadly the development model of Delhi that is centred on grabbing the land of rivers and reservoirs is assumed as the development vision of the day. The impending danger is going to continue as long as this tendency is not discouraged considerably. However the people standing in the desert are always free to look at the horizon with the hope of a mirage.

 

एकादशी व्रत हो संसद में

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

पानी और किसानी संकट में है। तमिलनाडु के किसानों ने बार-बार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर इसे अभिव्यक्ति दी। मध्य प्रदेश के किसानों ने मंदसौर में सरकारी बन्दूक से निकली गोलियों का सामना किया। वामपंथी संगठनों ने भी खेती किसानी की संकट को दूर करने के लिए आवाजें उठाई हैं। योगेन्द्र यादव देश भर के तमाम किसान संगठनों को एकजुट कर संघर्ष की धार तेज करने में लगे हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब तलब करने वाले महाराष्ट्र के नेता नानाभाऊ पटोले देश के सौ से ज्यादा संगठनों को एकजुट कर संसद का घेराव कर रहे हैं। इन आवाजों के मुखर होने से पहले ही निति आयोग के बाबू अरविन्द पनगड़िया ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर वह किताब लिखी थी, जिसमें कहा गया कि किसानों की आत्महत्या दूसरे सेक्टर में होने वाली ऐसी मौत की तुलना में काफी कम है। उन्होंने देश की जनसंख्या का 53 फीसदी हिस्सा कृषि कार्य में संलग्न मान कर ऐसा निष्कर्ष निकाला। इस आंकड़े में वो लोग भी शामिल हैं, जो अमिताभ बच्चन की तरह बाराबंकी में कृषि भूमि खरीद कर किसान होने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने साल में 180 दिन खेती किसानी में लगे लोगों को ही कृषक माना है। और 2011 की जनगणना में ऐसे किसान सिर्फ आठ प्रतिशत हैं। इस दशा में निति आयोग के बाबू की मंशा स्पष्ट हो जाती है। साथ ही यह भी कि कृषि ऋण माफी, फसल बीमा, लागत का डेढ़ गुणा मूल्य और ई मंडी जैसी स्कीम से किसानों के अच्छे दिनों का ख्वाब पूरा नहीं हुआ।

देश के पानीदार लोगों की दशा गंगापुत्रों की व्यथा कथा कहती है। सोलहवीं लोकसभा चुनाव के केंद्र में गंगा की पुकार रही। नरेंद्र मोदी की वह स्वीकारोक्ति और अरविन्द केजरीवाल का बनारस पहुंचना महज संयोग नहीं था। गंगा का तट कुरूक्षेत्र का मैदान बन गया। सरकार नमामि गंगे का मंत्र जाप कर रही है। यह कुल बीस हजार करोड़ रुपये की परियोजना है। अब लालकिला की तरह गंगा का घाट पाट भी देश के उद्योगपतियों ने गोद ले लिया है। जलयान चलाने के लिए बेताब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धीरज धारण कर रखा है। नदियों को जोड़ने की कवायद के साथ ही इन बेजान नदियों के लिए रैली निकालने वाले सदगुरु के सघन वृक्षारोपण अभियान की सफलता भी उनके लिए मायने रखती है। इन सभी परियोजनाओं का राजनीतिक अर्थशास्त्र कम से कम पांच लाख करोड़ रुपये का है। इसी बीच बनारस के मल्लाह विकास की आंधी को चुनौती देने के लिए खड़े होते हैं। एक दिन इसी जमीन पर गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रणेता बाबा नागनाथ शहीद हुए थे। देश भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों में अगुवा गुरु दास अग्रवाल संन्यासी हो गए। हाल ही में वह 111 दिनों के अनशन के बाद इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। गंगापुत्र निगमानंद के नाम पर बनी सेना के नायक गोपाल दास का सत्याग्रह बदस्तूर जारी है। दक्षिणपंथी विचारकों ने इसे संन्यासी विद्रोह कह कर इन पानीदार लोगों के बलिदान का समर्थन ही किया है। जलपुरुष राजेन्द्र सिंह इन आंदोलनों को एकजुट करने के लिए गंगोत्री से गंगासागर तक की सदभावना यात्रा में जी जान से लगे हैं।

पानी और किसानी के हित में जंग जारी है। हालांकि इन दोनों का अन्योनाश्रय संबंध जगजाहिर है। पर इन आंदोलनकारी समूहों के बीच ऐसा ही संबंध नहीं कायम हो सका है। ऐसा नहीं होने से सत्तारूढ़ गठबंधन ही लाभान्वित होती रहेगी। बीते 4 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय में गांव और किसान से जुड़े इन्हीं सब मसले पर परिचर्चा हुई थी। इसमें उठी दो बातों पर हालांकि मीडिया में खुल कर चर्चा नहीं हो सकी है। पर गांव देहात के लोगों तक बातें पहुंचने लगी है। इस मंच से चीनी विचारक कन्फ्यूसियस की बात उभरती है कि आप जब-जब पानी पीते हैं, तब-तब उस सोते को याद करिये, जहां से पानी बहता है। सभी सहभागियों ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि जब-जब अन्न ग्रहण करते हैं, तब-तब उसको याद करें, जो उस अन्न का निर्माण करता है खेतों में, जो बीज बोता है, जो निकौनी करता है और फिर उस फसल को काट कर रसोई घर तक पहुंचाता है। इनसे जुड़ी सभी समस्याओं को सम्बोधित करने के लिए दस दिनों तक संसद में चर्चा हो, जिसमें कोई भी सवाल अछूता नहीं रहे। नानाभाऊ पटोले ने पत्रकार पी.साईंनाथ की इस मांग के पक्ष में आवाज बुलंद कर सभी किसान संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है।

किसान संगठनों की एकजुटता का मामला एक सर्वमान्य किसान नेता खोजने की कोशिश में सिमटती जा रही है। गौर करने की बात है कि नरेंद्र मोदी से हुए मतभेद के बाद लोकसभा और भाजपा की सदस्यता त्यागने वाले पूर्व सांसद को कांग्रेस पार्टी ने वर्षों से बंद पड़े किसान मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 23 अक्टूबर की जवाब दो-हिसाब दो रैली में देश के सभी हिस्सों से किसानों के रहनुमाओं के जमा होने की संभावना है। राहुल गांधी ने इस रैली के निर्णय का स्वागत किया है। परंतु इसमें भाग नहीं लेने की बात कही है। ऐसा करने से नानाभाऊ पटोले के नेतृत्व में देश भर के किसान संगठनों को दलीय राजनीति की परिधि से उपर उठकर एकत्रित होने में सहूलियत हो सकती है। आज वह भाजपा में होने वाले विद्रोह के प्रतिनिधि स्वर हैं। संभव है कि यशवंत सिन्हा, अरूण शौरी और संजय जोशी जैसे नेता उनके साथ मंचासीन हों। पर क्या यह शक्ति प्रदर्शन पटोले को किसानों के सर्वमान्य नेता के रुप में स्थापित करेगा? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही बताएगा। पर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के किसी ध्रुवीकरण को तीतर-बीतर करने में कैसे माहिर हैं, इसका व्यौरा साझी विरासत की पैरोकारी से लेकर तीसरे मोर्चे की कवायद तक पसरी है।

पानी और किसानी के संकट को दूर करने की नीयत से सत्याग्रह और शक्ति प्रदर्शन में लगी जमात के लोग जलपुरुष राजेन्द्र सिंह और नानाभाऊ पटोले की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। गांधीवादी तरीके से रेगिस्तान में जलाशय और नदियां उगाने वाले जननायक आज गंगापुत्र सानंद के बलिदान से आहत हैं। अब तो एकादशी व्रत हो संसद में तभी यह आह मिट सकेगी। इसके पहले दिन बाबा नागनाथ से लेकर स्वामी सानंद तक अकाल मौत का शिकार हुए सभी गंगापुत्रों की मौत का मातम मनाया जाय। उसके बाद दस दिनों तक पानी और किसानी के संकट को संबोधित किया जाय। इस अभियान के समर्थकों ने सांसदों को दलीय राजनीति की सीमाओं से उपर उठकर इस मुद्दे पर आम सहमति कायम करने का प्रयास शुरू किया है। नवरात्रि में आराधना करने वाले सांसदों के लिए यह उत्सव सरीखा हो सकता है।

(कौशल किशोर ‘दी होली गंगा’ पुस्तक के लेखक और पंचायत संदेश के प्रबंध संपादक हैं)

एकादशी व्रत हो संसद में

खेती किसानी संकट में
नेता घूमे लंदन में

विश्व भ्रमण के चक्कर में
नेता घूमे लंदन में

धरती की हरियाली संकट में
आ नेता घूमे लंदन में

गंगा की रवानी संकट में
नेता घूमे लंदन में

मरे गंगापुत्र भी संकट में
आ नेता घूमे लंदन में

पानी किसानी संकट में
नेता घूमे लंदन में

हर जगह तबाही मंजर में
आ नेता घूमे लंदन में

एकादशी व्रत हो संसद में
नेता घूमे लंदन में

खेती किसानी संकट में
नेता घूमे लंदन में

श्याम सुंदर जी की कविता नेता घूमे लंदन में

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AIPP Press Conference

Panchayat Dham, 11th September 2018

We are sad to know that doin of environmental engineering in India Pro. G.D. Agarwal (Swami Gyanswaroop Sananda) has been fasting since 22nd June 2018 at Haridwar. After more than 80 days of fasting he is rather week. We request the govt. to pay adequate attention to his cause and begin the process of decommissioning of dams like the developed countries. Managing Editor of Panchayat Sandesh wrote a detailed report on this issue that is enclosed here.

The celebrations of martyrdom of Balvantray Mehta in 1965 Indo-Pak War is more than a mere ritual form Vidya Bhawan to Panchayat Bhawan. His assassination is a mystery in the historical records of the 13th day of that war. He was sitting Chief Minister of Gujarat and President of Servants of the People Society founded by Lala Lajpat Rai in 1921 at the time of his demise in mid air on 19th Sept. 1965. Former Prime Minister I.K. Gujral was fond of his memory. As such he has allocated 3.5 acres of land in South Delhi to start the Balvantray Mehta Vidya Bhawan. He is better known to be the founding father of three-tire Panchayati Raj system in Independent India and subsequently All India Panchayat Parishad; autonomous apex body of Panchayat. In addition to them he was Co-Founder of Bharatiya Vidya Bhawan with K.M. Munsi.

Lal Bahadur Shastri and Lok Nayak Jayprakash Narayan made the nationwide appeals to preserve his memory for future generations. Panchayat Dham or Balvantray Mehta Panchayati Raj Foundation in East Delhi is an outcome of their appeal. This is the Constitutional duty of government in the centre and states to do the needful to preserve the memory of such leaders under Article 51A. Therefore, AIPP appeals from the state and union govt. to help us in this noble cause.

This year, Panchayat Sandesh, the mouthpiece of All India Panchayat Parishad and Balvantray Mehta Panchayati Raj Foundation is going to celebrate his martyrdom with Babu Shivaji Rai Foundation and India International Centre. That afternoon we are going to start new season of the dialogue series i.e. Panchayat me Paricharcha. The keynote address on this occasion will be delivered by veteran social activist Shri Satya Pal Grover, President of South Asian Fraternity. In 1960s, he has started public service under the leadership of Balvantray Mehta and Lal Bahadur Shastri. Moreover he was happened to be the General Secretary of All India Panchayat Parishad between 1961-66 during presidency of the Loknayak JP. As such this is a monumental event in the history of AIPP and BMPRF. The Chief Guest is JD(U) leader and Rajya Sabha member Shri Vashistha Narayan Singh.

Panchayat Sandesh has recently appointed Shri Shyam Sunder as its new editor under the PIB Act. We are also going to launch new collection of his ghazals and nazms i.e. Ehshas-e-Nihan: Khirad-o-Rawayat (Urdu) on this 53rd anniversary of Balvantray Mehta’s martyrdom at Kamla Devi Multipurpose Hall, India International Centre. The Working President of AIPP Dr. Ashok Chauhan, its General Secretary (Publication) Kaushal Kishore, Sangathan Mantri Dhyan Pal Singh and President of Babu Shivaji Ray Foundation Kumar Veer Bhushan introduced the journalist and poet Shyam Sunder on this occasion. Before joining Panchayat Sandesh he was the General Manager at the Hindi monthly Sublog for last six years.

प्रेस विज्ञप्ति

पंचायत धाम, 11 सितंबर 2018

हम यह जानकर दुखी हैं कि भारत में पर्यावरण इंजीनियरिंग के अगुवा माने जाने वाले वैज्ञानिक प्रो. जीडी अग्रवाल (स्वामी ज्ञानस्वरुप सानंद) पिछले 22 जून 2018 से हरिद्वार में अनशन कर रहे हैं। 80 दिनों के उपवास के बाद उनके हालत की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। गंगा किनारे गांवों में इस विषय में बातें खूब होने लगी है। हम सरकार से इस मामले में तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। गंगा की अविरलता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को विकसित देशों की तरह बांधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। इस मामले में पंचायत संदेश के प्रबंध संपादक की विस्तृत रिपोर्ट यहां संलग्न है।

1965 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए बलवंतराय मेहता की शहादत का जश्न विद्या भवन से पंचायत भवन तक एक अनुष्ठान मात्र नहीं है। उनकी हत्या का रहस्य उस युद्ध के 13 वें दिन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में दफन है। बलिदान के समय मेहताजी गुजरात के मुख्यमंत्री और लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में स्थापित लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष पद पर सुशोभित थे। पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल को उनकी स्मृति से विशेष लगाव था। उन्होंने बलवंतराय मेहता विद्या भवन शुरू करने के लिए दक्षिण दिल्ली में 3.5 एकड़ जमीन आवंटित किया था। मेहताजी स्वतंत्र भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने के.एम. मुंशी के साथ भारतीय विद्या भवन स्थापित किया था।

लाल बहादुर शास्त्री और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृति को सहेजने के लिए राष्ट्रव्यापी अपील किया था। पूर्वी दिल्ली स्थित पंचायत धाम या बलवंतराय मेहता पंचायती राज फाउंडेशन उसी अपील का परिणाम है। ऐसे नेताओं की स्मृति को संरक्षित रखना केंद्र और राज्य की सरकारों का संवैधानिक कर्तव्य है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसे ध्यान में रख कर अखिल भारतीय पंचायत परिषद राज्य और केंद्र की सरकारों से सहयोग की अपील करता है।

पंचायत संदेश अखिल भारतीय पंचायत परिषद और बलवंतराय मेहता पंचायती राज फाउंडेशन का मुखपत्र है। इस साल पंचायत संदेश बाबू शिवाजी राय फाउंडेशन और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साथ मिलकर उनका बलिदान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पंचायत में परिचर्चा की नई संवाद श्रृंखला शुरू किया जा रहा है। अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और दक्षिण एशियाई बिरादरी के अध्यक्ष श्री सत्य पाल ग्रोवर इस अवसर पर मुख्य वक्ता हैं। 1960 के दशक में उन्होंने बलवंतराय मेहता और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में सार्वजनिक सेवा शुरू की थी । इसके अलावा वो लोकनायक जेपी की अध्यक्षता के दौरान 1961-66 के बीच अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महासचिव भी रहे। उनका यह आगमन एआईपीपी और बीएमपीआरएफ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जेडी (यू) नेता और राज्यसभा सदस्य श्री वशिष्ठ नारायण सिंह होंगे। आगा खां ट्रस्ट फाॅर कल्चर के डायरेक्टर श्री रतीश नंदा और दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर के परिवार से आने वाली दी वीक से जुड़ी श्रीमती मंदिरा नैयर इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं।

पंचायत संदेश ने हाल ही में श्री श्याम सुंदर को पीआईबी अधिनियम के तहत संपादक नियुक्त किया है। बलवंतराय मेहता की शहादत के 53वीं वर्षगांठ पर उनकी गजलों और नज्मों का संकलन एहसास-ए-निहां: खिरद -ओ-रवायत (उर्दू) का लोकार्पण भी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी सभागार में किया जाएगा। इस अवसर पर एआईपीपी के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान, इसके महासचिव (प्रकाशन) कौशल किशोर, संगठन मंत्री ध्यान पाल सिंह और बाबू शिवजी राय फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार वीर भूषण ने पत्रकार और कवि श्याम सुंदर जी का परिचय कराया। पंचायत संदेश में शामिल होने से पहले वह पिछले छह सालों से हिंदी मासिक पत्रिका सबलोग में महाप्रबंधक थे।

Mombattiwala or Mohabbatwala

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Someone has called him the Mombattiwala. He used to visit the Indo-Pak border every year with the candle to celebrate his birthday and to nourish that hope. It’s coincidental that the day falls on 14th August, the independence day in Pakistan, what’s not coincidental is his weekly column Between the Lines, his autobiography Beyond the Lines, and this ritual of torching candle precisely where it used to take place. These are a few of the reasons that made him one of the most loved Punjabis across that fateful Lines. And this love with the Lines reflects more clearly in some of his works as well. The Urdu was his first love. He has often mentioned that his carrier as a journalist started in the late forties from Anjam, the end. Perhaps one can neither find the Veera (Hero) nor that Zara, but still this love story of the Mombattiwala is still waiting for the end of his dreams.

I prefer to refer to Kuldip Nayar as the tallest Punjabi I’ve actually come across face-to-face. Lala Lajpat Rai and Justice Rajinder Sachar were a couple of others connecting us together. We were going to talk about Ehshas-e-Nihan: Khirad-o-Rawayat. This is a collection of ghazals on the hidden feelings in the light of intellect and tradition by one of our common poet friends Shyam Sunder. In this tribute I am going to share about our past and future interactions. The initial occasion started during the two days roundtable conference on Agony of Ganga in July 2012 at the India International Centre. During the lunch break, I found him busy with some of the Ganga activists in the lobby, where I have brought my friends to talk to. Suddenly one of the activists from his table came to me and said, “Nayar Sahib wants to meet you.” I turned left only to verify. His smiling first glance is still fresh in my memory.

I went there to join him delightfully. It was surprising to know that he was aware of my works more like a series of adventurous acts including the fact that Nainital High Court has taken cognisance of contempt against me and the case was pending for almost a decade. This is the sordid saga that a munsif or a judge in the lower court is entitled to pass order against the verdicts of the high court and the supreme court, and when I have raised this issue in a public interest litigation the judge was glad to take cognisance of contempt against me. I told him that I prefer to argue in person and the judges preferred to leave the court before the argument. I further disclosed that I don’t like talking on this topic since the death of my friends from that battlefield. He wrote the address and mobile number on a little piece of paper before giving me, and invited me to his place. Missing the loved ones can make anyone uncomfortable. So I never thought about the meeting. After many moons, we bump into each other in the gangway at the same centre. He said, “You didn’t come.” This time I replied, “I definitely will come tomorrow.” Next day we were together for a couple of hours at his home in Vasant Vihar. By the end of our talks his wife Bharatiji also joined us. I felt comfortable talking most uncomforting topic. Today, I remember him as the rare expert to change hats as well as adjusting heights simultaneously.

Kuldip Nayar loved words. He wanted to be a poet (shayar) in his twenties. He used to be the second generation of Arya Samaja closely linked with Servants of the People Society founded by Lala Lajpat Rai in 1921. He was the manager of United News of India in 1960s. The society is publisher of the Odia daily Samaja, and owns stake in UNI. SoPS has nominated me to represent them in its board in December 2014. Here, we’ve found the best helping hand in him. There were challenges before the news agency. Some of them are still there. His departure is an irreparable loss for this news agancy. Both, Nayar and Sachar were dreaming the publication of the Samaja in Hindi from New Delhi.

Last couple of occasions were memorial lectures of his father-in-law, Bhim Sen Sachar. He was presiding the dais when Justice T.S. Thakur has delivered that lecture on 1st December 2016. That day I reached an hour before the scheduled time with a view to have a little talk with Justice Rajinder Sachar. He has chaired the 150th anniversary of Lalaji that I’ve hosted. I wanted to produce his presidential address in my upcoming book. That day once again Nayar Sahib has called me. This time I have told him about the dialogue series in All India Panchayat Parishad and invited for the lecture, now not possible. We focused on 1965 war, Shastriji and Balvantray Mehta. Then, last year in that lecture Narayana Murthy was the chief guest on 8th December. The dreams of his Balvantray Mehta Memorial lecture and interview on the Pakistan series are now not going to be fulfilled.

One day his love appeared in the upper house of Parliament when former Prime Minister, Atal Bihari Vajpayee has used ‘Pakistan’ in order to refer to the chair in his absentia. On the other day they were sitting next to each other in the bus leading towards Lahore. He was true to say that there will be none, after his departure, to talk about this love for unity and fraternity among neighbours beyond that Line. All roads are leading towards Rome alone. In the last six years before the final call, he used to be the President of the South Asian Fraternity that was founded by the leaders like A.B. Vajpayee, I.K. Gujral, Krishna Kant, and social activists like Satya Pal Grover before the advent of globalisation. The proponent of Gujral doctrine was his immediate predecessor. He was the tallest figure among journalists of Independent India. In fact he was the first journalist to report from the ground zero in case of the assassination of Mahatma Gandhi in 1948 and the controversial death of Lal Bahadur Shastri in 1966. Immigrants or Vote Banks was his last published column or last question that you can decide. He left the mortal coil on the night, and next morning it appeared in several newspapers. Nayar Sahib wrote tribute to the former Prime Minister, A.B. Vajpayee after the demise that remained unpublished on his table.

Kuldip Nayar was scheduled to preside over the book launching ceremony of Ehshas-e-Nihan: Khirad-o-Rawayat. Here, in this series of conversations, the Mohabbatwala emerged out of that Mombattiwala, who used to light one of the darkest nights between the two brightest days of the Indian subcontinent. I wrote a few letters to the experts a couple of weeks before the goodbye! Sadly, I’m not able to comment on the fact that he has once desired to arrange this event before 15th August. He has left the legacy. It reflects in the efforts of Aaghaz-e-Dosti and Aman ki Asha, across the Lines peace programs. We hope to remember him on the martyrdom of Balvantray Mehta this 19th September.

Kuldip Nayar Memorial at Siri Fort Auditorium

मोमबत्तीवाला या मोहब्बतवाला

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

किसी सज्जन ने उनको मोमबत्तीवाला कह कर संबोधित किया। वह हर साल अपने जन्मदिन पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर मोमबत्ती जला कर अमन की आशा करते थे। यह महज संयोग है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पर कई बातें संयोग नहीं है। उनका साप्ताहिक स्तंभ ‘बिटवीन द लाईंस’, उनकी आत्मकथा ‘बियाॅड द लाईंस’ और मोमबत्ती जलाने का ठीक वह स्थान, जहां यह अनुष्ठान बराबर होता रहा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से रेखा के आर-पार वह उन चुनिंदा पंजाबियों में गिने जाते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा लोगों का प्यार मिला। विभाजन रेखा के आर-पार पसरा यह संसार उनके लेखन कार्यों में भी खूब झलकता है। उर्दू उनका पहला प्यार था। कुलदीप नैयर अक्सर कहते थे कि एक पत्रकार के रूप में उनका आगाज ही अंजाम से हुआ। इस मोहब्बत में कोई वीर और कोई ज़ारा भले नहीं मिले, लेकिन मोमबत्तीवाला की यह प्रेम कहानी आगे भी अपने ही सपनों के अंत की प्रतीक्षा में रहेगी।

वास्तव में रु-ब-रु होने वाले सबसे ऊंचे पंजाबी के तौर पर मैं नैयर साहिब को याद करता हूं। लाला लाजपत राय और जस्टिस राजिंदर सच्चर जैसे विभूतियों के कारण हमारा जुड़ाव बढ़ा। हाल ही में हमने तय किया था कि एहशास-ए-निहां: खिरद-ओ-रवायत पर चर्चा हो। यह हमारे शायर मित्र श्याम सुंदर के आरे-तिरछे पसरे गज़ल और नज्मों का संकलन है। मैं समझता हूं कि इसमें छिपी हुई भावनाओं को बुद्धि और परंपरा की कसौटी पर कसने के प्रयासों का चित्रण है। इस श्रद्धांजलि लेख में हमारे भूत और भविष्य के प्रसंगों को याद करने की जरूरत है। ऐसा पहला अवसर जुलाई 2012 में गंगा की व्यथा विषयक दो दिवसीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान उपस्थित हुआ था। दोपहर के भोजन के अवकाश में मैंने उन्हें लॉबी में कुछ गंगा कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त देखा। वहां मैं कुछ दोस्तों से बात करने पहुंचा था। अचानक उनकी मेज से एक व्यक्ति मेरे पास आकर बोले, “नैयर साहिब आपसे बात करना चाहते हैं।” मैं बायीं ओर सत्यापित करने की कोशिश में मुड़ा था। और उनकी वो पहली मुस्कान मेरे जेहन में ऐसे कैद हो गई जैसे कल की ही बात हो।

मैं खुशी-खुशी उनके पास पहुंचा। यह जानकर मुझे हैरत हुई कि उनके पास मेरे बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। उन्होंने लगभग एक दशक से नैनीताल हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ लंबित कंटेप्ट केस के मामले में पहला सवाल किया। मैंने कहा कि यह शायद एक ऐतिहासिक मामला है कि निचली अदालतों का एक न्यायाधीश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आदेश कर देता है। जब इस मुद्दे को एक जनहित याचिका में उठाया जाता है तो न्यायाधीश याचिकाकर्ता के खिलाफ ही अवमानना का संज्ञान लेते हैं। मैं खुद ही इस केस में बहस करना पसंद करता हूं और जज साहिब इस बहस के शुरू होने से पहले ही अदालत छोड़ देना पसंद करते हैं। अंत में कहा कि लड़ाई के उस मैदान में मेरे दोस्तों की मौत के बाद इस विषय में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा थमाने से पहले उस पर पता और मोबाइल नंबर लिखा और मुझे अपने घर आमंत्रित किया। प्रियजनों की दुखदाई याद किसी को भी असहज कर सकती है। इस मुलाकात के बारे में कभी सोच ही नहीं सका। अर्से के बाद एक दिन हम उसी गलियारे में एक-दूसरे से टकरा गए। उन्होंने कहा, “आप आए नहीं।” इस बार मैंने जवाब दिया, “मैं निश्चिय ही कल आऊंगा।” अगले दिन वसंत विहार स्थित उनके घर पर हम लंबी बातचीत में मशगूल हुए थे। इस भेंटवार्ता के अंत में उनकी पत्नी भारती जी भी शामिल हुईं। उस दिन मैंने असहज करने वाले विषय मे बड़ी सहजता महसूस किया। आज मैं उन्हें एक ऐसे दुर्लभ विशेषज्ञ के रूप में याद करता हूं जो न केवल बदलते विषयों के साथ ठीक सामंजस्य स्थापित करते थे, बल्कि ऊंचाइयों का भी सटीक समायोजन करते थे।

कुलदीप नैयर को शब्दों से प्यार था। जब नवयुवक थे तो शायर बनना चाहते थे। वह दूसरी पीढ़ी के ऐसे आर्य सामजी रहे जो लाला लाजपत राय द्वारा 1921 में स्थापित सोसाइटी – लोक सेवक मंडल से जुड़े थे। 1960 के दशक में वह यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के प्रबंधक थे। सोसाइटी ओडिया दैनिक समाज का प्रकाशक है, और यूएनआई में एक फीसदी का हिस्सेदार भी। दिसंबर 2014 में समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे इसमें नामित किया गया। यहां हमें उनके रूप में सबसे अच्छा सहयोगी मिला। इस समाचार एजेंसी के सामने पहले से कई चुनौतियां थीं। उनमें से कुछ अब भी शेष हैं। उनका प्रस्थान इस एजेंसी के लिए ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। नैयर और सच्चर दोनों ही दिल्ली से समाज का हिंदी में प्रकाशन हो, यह सपना भी देखते थे।

उनके ससुर भीम सेन सच्चर की स्मृति में होने वाले वार्षिक व्याख्यान में उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने 1 दिसंबर 2016 को इसमें व्याख्यान दिया था। उस शाम अध्यक्षता उन्होंने ही किया था। जस्टिस सच्चर से बात करने के उद्देश्य से मैं निर्धारित समय से एक घंटा पहले ही पहुंच गया था। मुझे उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुए लालाजी के 150वें साल के समारोह के संचालन की सेवा मिली थी। और मेरी आने वाली किताब में वह अध्यक्षीय व्याख्यान शामिल करना चाहता था। उस दिन एक बार फिर नैयर साहिब ने मुझे बुलाया। इस बार मैंने उन्हें अखिल भारतीय पंचायत परिषद में शुरू हुए संवाद श्रृंखला के बारे में बताया। एक व्याख्यान के लिए आमंत्रित भी किया था। हमारी चर्चा 1965 के युद्ध, शास्त्री जी और बलवंतराय मेहता पर केंद्रित रही। पिछले साल 8 दिसंबर को इस व्याख्यान में नारायण मूर्ति मुख्य अतिथि थे। बलवंतराय मेहता स्मारक व्याख्यान और पाकिस्तान श्रृंखला वाला साक्षात्कार अब पूरा नहीं हो सकता है।

एक दिन यह मोहब्बत संसद के उच्च सदन में प्रकट होता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी अनुपस्थिति में कुर्सी को इंगित कर ‘पाकिस्तान’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे दिन लाहौर जाने वाली बस में दोनों साथ बैठते हैं। यह भी सच है कि इसके बाद रेखा के आर-पार एकता और बंधुत्व की वह बात करने वाला कोई दूसरा नहीं। उनके रास्ते केवल रोम की ओर जाते थे। पिछले छह सालों से वह दक्षिण एशियाई बिरादरी के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, कृष्ण कांत जैसे नेताओं ने सत्य पाल ग्रोवर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिल कर वैश्वीकरण के आगमन से पहले ही इसे शुरू किया था। गुजराल नीति के पुरोधा उनके पहले इस पद पर आसीन थे। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को कलमबद्ध करने वाले पत्रकारों में उनकी गिनती होती रहेगी। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की विवादास्पद मौत के मामले में सबसे पहले रिपोर्ट करने का काम उनके नाम पर दर्ज है। ‘प्रवासी या वोट बैंक’ को उनका आखिरी प्रकाशित स्तंभ कहें या आखिरी सवाल। यह आप तय करें। चिराग बुझने के बाद जब सुबह हुई तो ये कई पत्रों में छपा था। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की श्रद्धांजलि उनकी मेज पर शेष रह गई।

नैयर साहिब एहशास-ए-निहां: खिरद-ओ-रवायत नामक किताब के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे। संवाद की इस कड़ी मे ऐसा मोहब्बतवाला उभरता है, जो इस उपमहाद्वीप के दो बेहद चमकीले दिनों के बीच की घनी स्याह रात को रौशन करने के कारण मोमबत्तीवाला कहलाता है। इस सिलसिले में कुछ हफ्ते पहले ही मैंने दो खत लिखा था। मैं इस बात पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूं कि उन्होंने 15 अगस्त से पहले यह आयोजन करने का जिक्र किया था। हमारे बीच उनकी विरासत है। यह विभाजन रेखा के आर-पार शांति की पहल के ‘आगाज-ए-दोस्ती’ और ‘अमन की आशा’ जैसे प्रयासों में बेहतर प्रकट होता है। 19 सितंबर को हम बलवंतराय मेहता की शहादत पर उन्हें याद करने का विचार रखते हैं।

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Immigrants or Vote Banks?

Kuldip Nayar in Between the Lines

The ruling Bharatiya Janata Party (BJP) is well entrenched in six of the seven northeastern states, something not imaginable when partition was discussed. Fakhruddin Ali Ahmed, then a top Congress leader, once admitted that for the sake of votes, the Muslims from neighbouring countries like East Pakistan, now Bangladesh, were brought to Assam. He said that the Congress did it purposely because “we wanted to retain Assam.”

This created a serious problem for the people of the state. Since then the issue of infiltration has loomed large in the northeast, especially in Assam. But then the process to check illegal migration in the northeast, which began during the British Empire, remains unfinished despite various efforts made at the national and state levels.

Consequently, a large scale migration impacted the social, economic, political and environmental segments which led to the people of the northeast voicing concerns. When the Immigrant (Expulsion from Assam) Act 1950 was passed in Parliament, allowing only those people who were displaced because of civil disturbances in East Pakistan into the region, the deportation of people caused much antipathy in West Pakistan. Subsequently, an agreement was signed between Prime Minister Jawaharlal Nehru and Liaquat Ali Khan, which allowed the return of those people deported in 1950 to India.

During the India-China war in 1962, there were reports that some infiltrators with Pakistani flags were seen on the borders, resulting in the Assam Plan which New Delhi adopted to prevent infiltration from Pakistan in 1964. But the continuing atrocities in East Pakistan in the early 70s led to an unchecked entry of refugees into India on a large scale. The Indira Gandhi-Muji-ur Rahman Agreement in 1972 redefined the status of illegal immigrants in India as it declared that all those who had come before 1971 were declared non-Bangladeshis.

The Assamese resented the agreement and launched an agitation, leading to Illegal Migrant (Determination by Tribunal) Act coming into force in 1983. The Act was meant to detect and deport illegal migrants through tribunals. But it could not resolve the perennial immigrant problem in the northeast. Soon after, when the Assam Accord of 1985 was accepted, it fixed the cut-off date to determine illegal migrants in Assam as March 25, 1971, the day Bangladesh was born.

The accord mentioned that all those migrants who had come and settled in the state on or before this date shall be regarded as citizens and those illegal migrants who are found to have arrived in the state after this date are to be expelled in accordance with the law. The rebel groups, coming under the umbrella of AASU, launched a militant struggle against the centre seeking to revoke the accord and instead enact a law that deported all illegal immigrants irrespective of their time of immigration.

However, there was no respite for the locals as the immigrants were clandestinely provided with ration cards and their names were included in the voters’ list. The growing clout of the Bangladeshi immigrants made the situation in Assam worse. In fact, the overall Muslim population in the region has grown to over 40 per cent now, according to an estimate. Ultimately, the Supreme Court had to intervene to set aside Act in 2005. In its judgment, the apex court declared that the Act “has created the biggest hurdle and is the main impediment or barrier in the identification and deportation of illegal migrants.”

However, the infiltration from Bangladesh remains unchecked and illegal immigration continues to be a sensitive issue, exploited by vested political interests. A decade of agitation by northeast rebel groups, both peaceful and violent over the illegal foreign national issue, has not brought concrete success.

Unfortunately, the BJP government at the Centre is bent on bringing an amendment to the Citizenship Act of 1955 which will enable the religiously persecuted migrants to obtain citizenship thus distinguishing them on communal lines. The majority of the people of Assam are against the proposed amendment since it goes against the spirit of the Assam accord which states that all illegal migrants from Bangladesh after 25 March 1971 would be deported.

The Centre should, instead, initiate measures to address some of the pending inter-state issues, especially the boundary dispute of Assam with Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh as well as Meghalaya. All these states, except Arunachal Pradesh, were carved out of Assam at some stage. Similarly, Manipur also has a boundary problem with Mizoram and Nagaland but they are not as prominent as that of Assam.

Yet, the region is united on many important issues like harassment of people from the northeast, particularly the student community in some parts of the country, including in the national capital. The feeling is of neglect by the Centre and the lack of sincerity which is telling upon the states. They want more involvement of the government in the development of the region. No doubt, the BJP government has introduced several measures for the development, trying to connect with the people of the region emotionally.

But then the Armed Forces Special Power Act (AFSPA) has been a sore point. The Centre has gradually lifted the act from many parts of the region but it can do much more, taking into consideration the ground situation which has improved considerably. Illegal migration will remain a security challenge for India if no adequate measures are taken, including checking and deporting illegal migrants.

The ruling BJP must always remember that the northeast is a plural society devoid of much communal violence unlike the Hindi heartland. Hence, it is paramount that the Centre should concentrate more on the development and good governance rather than trying to impose its Hindutva philosophies.

With the general elections due next year, the BJP cannot afford to ignore the problems the northeast is facing. Of the 25 Lok Sabha seats from the region, Assam has the highest seats with 14 members. With BJP faring badly in the recent by-elections and many regional parties looking to go it alone in the coming elections, winning every seat will be important for Prime Minister Narendra Modi. After all, he and the party know well that the political loyalty in the northeast can change very fast.

Kuldip Nayar Memorial at Siri Fort

परदेशी या वोट-बैंक

कुलदीप नैयर

भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर के सात में से छह राज्यों में अच्छी तरह जड़ जमा चुकी है। यह कुछ ऐसा है जिसकी कल्पना देश के विभाजन के लिए हो रही बातचीत के समय किसी ने नहीं की थी। उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता फखरुद्दीन अली अहमद ने एक बार स्वीकार किया था कि ‘वोट के लिए’ पड़ोसी देशों जैसे पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से मुसलमान असम लाए गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने यह जानबूझकर किया, क्योंकि वह असम को अपने साथ रखना चाहती थी। इसने राज्य के लोगों के समक्ष गंभीर समस्या पैदा कर दी। उस समय से पूर्वोत्तर, खासकर असम में घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है।

अवैध स्थानांतरण को रोकने की प्रक्रिया राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर काफी प्रयासों के बावजूद अधूरी ही रह गई। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के समय ही शुरू हो गई थी। बड़े पैमाने पर अवैध स्थानांतरण ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण से संबंधित असर डाले और पूर्वोत्तर के लोग चिंता व्यक्त करने लगे। 1950 में असम से निष्कासन से संबंधित प्रवासी कानून पास हुआ। इसके तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति थी, जो पूर्वी पाकिस्तान में लोगों के उपद्रव के कारण विस्थापित हुए थे। बाकी लोगों को निकालने पर पश्चिमी पाकिस्तान में काफी विरोध हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत 1950 में देश से निकाले गए लोगों को वापस आने दिया गया।

चीन-भारत के बीच 1962 में हुए युद्घ के दौरान सरहद पर पाकिस्तानी झंडा लिए कुछ घुसपैठिये देखे गए। इसके कारण केंद्र सरकार ने 1964 में असम प्लान बनाया, लेकिन सत्तर के दशक में पूर्वी पाकिस्तान में जारी अत्याचार के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में शरणार्थियों का बेरोकटोक आना हुआ। इंदिरा गांधी-मुजीबुर रहमान के बीच 1972 के समझौते ने अवैध प्रवासियों को फिर से परिभाषित किया। इसके तहत 1971 के पहले आने वाले लोगों को गैर-बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया।

असमिया लोगों ने इसका विरोध किया और आंदोलन करने लगे। इसके कारण 1983 में अवैध परदेशी कानून लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य एक ट्रिब्यूनल के जरिये अवैध परदेशियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालना था, लेकिन इससे भी पूर्वोत्तर में वर्षों से चली आ रही अवैध स्थानांतरण की समस्या का निपटारा नहीं हो सका। 1985 में असम समझौते के तुरंत बाद अवैध परदेशियों की पहचान के लिए अंतिम तारीख 25 मार्च, 1971 तय की गई। इसी दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। उक्त समझौते में कहा गया कि जो लोग उस दिन या उसके पहले यहां बस गए उन्हें नागरिक माना जाएगा और जो अवैध परदेसी उसके बाद आए उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

विद्रोही समूहों ने अखिल असम स्टूडेंट यूनियन यानी आसू के बैनर तले इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया कि समझौते को रद कर दिया जाए और सभी परदेसियों को वापस भेजा जाए, चाहे वे किसी भी तारीख में आए हों। स्थानीय लोगों को फिर भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि परदेसियों को चुपचाप राशन कार्ड दे दिए गए ओर उनके नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज कर दिए गए थे। बांग्लादेशी लोगों के बढ़ते दबदबे ने असम में परिस्थिति और बिगाड़ दी। एक आकलन के अनुसार क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उसने 1983 में अवैध परदेसी कानून को रद कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस कानून ने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। उसके अनुसार यह कानून वस्तुत: अवैध परदेसियों को वापस भेजने में एक बड़ी बाधा है। इसके बाद भी बांग्लादेश से घुसपैठ बिना रुकावट के जारी रही और अवैध परदेसियों का मामला एक संवेदनशील मुद्दा बना रहा, जिसे राजनीतिक स्वार्थी तत्व इस्तेमाल करते रहे। पूर्वोत्तर के शांतिवादी और हिंसक समूहों, दोनों ने आंदोलन किए, लेकिन उन्हें कोई ठोस सफलता नहीं मिली। दुर्भाग्य से भाजपा सरकार 1955 के नागरिकता संबंधी कानून में इस तरह के बदलाव पर तुली है कि धार्मिक आधार पर सताए गए परदेसियों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब है कि उनके बीच सांप्रदायिक आधार पर भेद किया जाएगा।

असम के ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि समझौते के अनुसार 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आए सभी अवैध परदेसियों को वापस भेजा जाना तय हुआ था। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह नगालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ असम के सीमा संबंधी लंबित विवादों को सुलझाने के लिए कदम उठाए। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्य असम से ही अलग कर बनाए गए हैं। असम के अपने पड़ोसी राज्यों से जैसे सीमा विवाद हैैं कुछ वैसे ही मणिपुर के नगालैंड और मिजोरम के साथ भी हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लोग देश की राजधानी समेत दूसरे हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों, खासकर छात्रों को परेशान करने जैसे कई मुद्दों पर एक साथ हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर को लेकर गंभीर नहीं। वे क्षेत्र के विकास में और भागीदारी चाहते हैं। बेशक विकास के कई कदम भाजपा ने उठाए हैं और वहां के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश कर रही है, लेकिन आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अफस्पा असुविधा का एक बिंदु है। हालांकि कई इलाकों से इसे उठा लिया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र और ज्यादा कर सकता है कि जमीन पर स्थिति सुधरी है। अगर घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को वापस भेजने के जरूरी उपाय नहीं किए गए तो अवैध परदेसियों का मामला देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा।

सत्ताधारी भाजपा को यह ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी पट्टी के विपरीत पूर्वोत्तर का समाज विविधता वाला है। वहां सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। केंद्र सरकार को सुशासन और विकास पर ध्यान देना चाहिए, न कि हिंदुत्व के दर्शन को फैलाने पर। अगले साल हो रहे आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा पूर्वोत्तर की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। असम में पूर्वोत्तर की सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। हाल के उपचुनावों में बुरे प्रदर्शन और ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के अलग चुनाव लड़ने की संभावना को देखकर प्रधानमंत्री के लिए हर सीट को जीतना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को मालूम होना चाहिए कि पूर्वोत्तर में लोग आसानी से पाला बदल लेते हैं।

Mobocracy: Where Actually the Hindu Arrived?

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Swami Agnivesh was subjected to mob lynching. A series of things are everywhere ever since I heard about it from Dr. Vaidik that Tuesday. It was not a faceless mob. The name of youth wing poster-boys from the ruling party is in public. Both the heads of state Draupadi Murmu and Raghubar Das were aware of this yet to be delivered address on the plight of natural resources. The social reformer was engaged in the process of uniting certain public movements of different regions, the dream that Lok Nayak JP had before formation of the PUCL–Public Union for Civil Liberty. He is on this agenda since joining the Gangaputra, Swami Sananda, who has been fasting for Aviral Ganga since 22nd June. The state has fielded C.P. Singh to defend the accused with a bundle of allegations suitable to the Anti-Hindu agenda. Meanwhile scaring visuals of the act repeats on the screens. Fear factor is at its peak. How a bunch of so-called Hindus were beating the monk in saffron robe? It sounds like Lala ki Lathi aur Lala ka Sir (the Hindu’s baton and the Hindu’s head).

 

What a perfect timing! It happened the moment Supreme Court has issued directives on such horrendous acts of mobocracy. Suddenly the WhatsApp message flashed on mobiles of a couple of hundred people from around Pakur in Jharkhand on 17th July. They were all prepared sleeper-cells or robots to reach the venue performing what the bench headed by the CJI was afraid of. The digital army of New India seems to be invincible in the Facebook and WhatsApp era. Similar mob gathered around the residence of veteran BJP leader L.K. Advani in 2013 when the party was about to declare its campaign head for 16th Lok Sabha. After that more than 65 people died due to mob lynching. The crime record bureau is not keeping an up-to-date report on lynching, however, the PM has referred to the dossier on it in the Town Hall address in 2016. He said, 80% members are fake in the cow protection brigade. Since then onwards there is an outstanding order under Article 256 and 257 of the Constitution. After the verdict, the govt. is all the more serious on amendments in I.P.C., Cr.P.C. and the Evidence Act. to address this crisis. Now the debate on plundering of resources shifted to Anti-Hindu rhetoric. This beauty is the scholasticism that prevails today.

Next morning an article, Faith vs Blind Faith, appeared in the English daily, The Indian Express. Swami Agnivesh and Valson Thampu are coauthors of this brilliant piece. These couple of Indian Protestants from Hinduism & Christianity have bluntly offended the clergy involved in immoral and unlawful acts. They come up with specific evidences and plausible reasoning. I do in fact endorse the idea of religious reform shifting the perception from life-after-death to life-before-death. Here, they have deliberately used the wired term Christian community that purports to define a religion as a community. Sadly these rationalists failed to distinguish the two separate terms. Most of their pains are due to this repeatation of an old misnomer that started with Judaism and nourished with Christianity and Islam only to prove a fact that the two are different sides of the same coin.

Emergence of the Hindu in 19th century India was due to Maharishi Dayananda and his brainchild Arya Samaja. All his monotheism and criticism of idol worship proved the best tools to bring the converted back after purification. In 20th century R.S.S. emerged after fifty years with the same Ghar Vapsi idea shifting the focus on idol worship that further unfolded with the Ram Mandir movement. The politics is all about endeavours to convert the religion thriving on morality neutral clergy and leader into a virtual community. No one can imagine about religion without its dogmas, books and the clergy. Similarly basic ingredients of community are cohabitation, life and people. Community is older than religion; a village or a tribe is an example of the former, and Christian, Islam, etc. are examples of the latter.

Everyone has some convenient facts on Swami Agnivesh. Once I’ve heard him during the Muslim gathering at the Ram Lila ground. In the 17 minutes lecture he preferred to react on the cartoon of the Prophet, and narrated the event how their leader approached the woman known only to humiliate him, before shifting to political-economy of the terror trade. I really had no idea that he will go beyond limits to criticise the hosts. The other noticeable memory from the same night is that the dais coordinator got changed as if it was certain kind of the punishment. Democracy and Constitution are meaningless terms in absence of critics. The PM has recently remembered the poet-saint Kabir at Maghar. He was an excellent critic.

 

Subodh Kant Sahai, former union minister and President of JP’s brainchild All India Panchayat Parishad, reacts to it. The moment it occurred, he was addressing the public gathering of more than fifty thousands at Littipada not far away from ground zero. He has asked a million dollar question, what could have happened if this mob turned back? It was only possible if they were aware of this lynching of the Hindu monk from Maharishi Dayananda’s order at their mother-land. The next day they were talking to the press together at Ranchi, the state capital. He said to me on phone that they have been friends for last fifty years. Then we shared views on the position of the community that was used to be placed between the poles of Atithi Devo Bhava (guest equals to god) and Vasudhaiva Kutumbakam (one planet home), the political-economy of this series of events, and impact of Bhasmasura that neither spared Advani nor Agnivesh, a couple of staunch Hindus from the cadre of R.S.S. & Arya Samaja. If the crisis prolongs it may prove to be the cause of the civil war. That evening the victim of Pakur lynching has reached JPN Apex Trauma Centre of AIIMS. I went to see him with one of my loveliest friends. Thanks to its head Dr. Rajesh Malhotra for briefing us on his health condition. His assistant Dr. Viplab allowed us to meet their patient. And he opened up with an unusual smile and the usual handshake. I fumbled, “Where actually have we arrived, Swamiji?” He, then, asked the name of my friend next to me. I replied, “This is Shyam.” I wanted to say that Shyam does not stand for black, but for the term Hindu in the Persian and Indian in European language. Shyam Sunder, the poet.

 

The Hindu used to be the idea of tolerance, acceptance, harmony and love. Unfortunately the opposite of that is occupying the public sphere of the day. The Hindu is not involved in scholastic debate on the Taliban. How can they forget the fact that it was raised in the Parliament? Perhaps! Rahul Gandhi has copiously hugged Narendra Modi in the house. Someone among Hindus was allowed to hallucinate His Holiness instead of the Congress President. Meanwhile the deep state has placed the Bhasmasura to play overtly bringing us face-to-face with Dalitacharya. After Kabir, the Prime Minister should remember martyrdoms of Maharishi, Lalaji and Swami Shradhananda, proponent of back to the Vedas.

#MeToo: Propoganda Against India

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

Thomson Reuters Foundation has released the sensational report on most insecure nations for women on Tuesday, June 26. It promotes India as the most dangerous country all over the world so far security of womankind is concerned. Maneka Gandhi, Women & Child Development Minister of India has dismissed this rubbish altogether. The head of the foundation, Monique Villa has resorted to the referendum among the experts instead of making facts as a basis of the survey. Lots of criticisms–either in its opposition or in its favour–are available in the publications. Certain proponents of this report have assumed it as an ultimate reality only to raise it further. This so-called global survey or poll seems to be enough to produce an instant echo in the atmosphere. What is the reality of this report? What is actual outcome of the efforts of its proponents involved in this promotion. What are the receivings of the global foundations out of this rising reverberations. Only a few people are aware of its accurate impact. The contents available on social media platforms are further warming the scenario. After going through the contents of this report, anyone can assume how the surveyers have preferred to incarcerate all total 548 participants in the last house of the closed street in order to get the desired response to their single question.

The women from across the world have raised the problems arising out of discrimination and other difficulties from time to time. India is not an exception to it. Certain problems are here as well. But this report clearly states that India is worst so far as women’s security is concerned. The countries like Afghanistan, Congo, Syria and Somalia are better than India. Although this is the opinion of a group of the select experts, who believe the Indian culture and religion are inferior to that of all other countries.

This is an effort to humiliate the hard working women living across the length and breadth of India. They have presented certain data from the official records to prove their claims. A series of such facts are here. The unprecedented rise of 80% in the unpleasant acts against women between 2007 and 2016 and an average 40 such crimes are being reported per hour these days. They refer to the post gang rape protest of December 2012 that emerged in New Delhi. The strange coincidence here is that all these friends of Villa have forgotten to mention the protest launched by the proponents of the gender justice agenda, however, that was going on in the same city during the same year as well. The Supreme Court, while rejecting Delhi High Court verdict, had said that the change in the law is an intervention in the works of the Parliament. That day the people, who gathered to celebrate the victory have forgotten all the decency while marching on the roads against the unfavourable verdict of the court.

This is not the first survey of its type. Sometimes ago, one of the agencies of the same group has published other report. It said that one in every two women in India is a victim of sexual abuse in the family or home itself. Such reports are the outcome of a conspiracy. The history of this conspiracy exists till date. This lobby was found to be active in USA even before the World War I. They were campaigning there to propogate that East India Company is doing excellent works for the people of India. Lala Lajpat Rai, who was in exile during the war, came to know that while visiting America. He wrote a book i.e. Young India (1915) to counter British propoganda and to bring the facts before the American people. The publication of this book was banned for several years in India and Britain. Monique Villa is going to break all records of Katherine Mayo in future. She is all prepared to beat Mayo. A handful of people are still aware that the pompous American historian had written Mother India in 1927 to promote the British interest. She was offered the red carpet welcome during the colonial regime. Gandhiji has compared her book with the report of the drain inspector. The appropriate answer to it was given by Lala Lajpat Rai in another book i.e. Unhappy India that proved him to be one of the most prolific author of his time.

In 2011, the multinational corporations have funded a very special campaign that seems to promote women’s interests. The history of funding such schemes is not new at all. The CEO of Thompson Reuters Foundation has hetched a plan to that effect, and they have issued a press release on June 15, 2011 to declare Afghanistan, Congo, Pakistan, India and Somalia as the top five most dangerous nations for women across the world. Then they started the five-point campaign. The outcome of #MeToo initiative, a part of this campaign, is in public today. This has empowered them to such an extent that the list of ten most dangerous countries from India to the USA has been released in 2018. The political-economy of this issue is a very serious study. A few powerful people get benefits out of such efforts.

Dr. Onkar Mittal, convener of Bharatiya Jan Parshad Manch and President of SACH, has been involved in the study of this subject for many years. He has raised serious questions on the methodology of this survey report. The corporation of foreign origin needs to conduct such study in collaboration with certain institutions capable to understand the Indian scenario, culture and perspective. The proponents of such campaigns have sponsored the movement against Section 377 of the Indian Penal Code. He is quite straightforward while refering to it. They have spent the huge sum of 10,000 crore rupees in India alone in last decade. All sorts of moral and immoral means including deliberate contempt of the Supreme Court judgment are being reported from these people. Here Dr. Mittal asks a question; whether India is once again returning to the period of colonial regime that was known to be an empire of the emperor and command of the East India Company (Raj Badshah ka aur hukm Company Bahadur ka).

The Supreme Court has been hearing the case of women in distresss for more than a decade that started after the report from Vrindavan in Uttar Pradesh. More than 25000 single women in distress are in pictures. After the establishment of social justice bench the scope of this cases widened many fold. Now fifty million helpless single women from all over the nation are being addressed by the agencies. The govt. from states and centre are working on a comprehensive plan to launch special programs to ensure better life for all these distressed single women. I am surprised to know the fact that the institutions claim to be dedicated to address the problems of women in distress are justifying their apathy in this case.

Monique Villa is basically a journalist from France. She is known to have started her career with AFP in early 1990s. Her actual expertise is the consumate skill to raise funds for the benefit of society at large. As such I appeal to her to help the distressed single women of Vrindavan. I would like to offer an important suggestion for such surveys of the future as well. The Indian institutions best aware of the indigenous society and its culture may prove to be the meaningful help in such studies. As such it is necessary in my opinion to engage certain experts, who can decipher the verses from Jai Shankar Prasad’s Kamayani that reads: Nari tum keval shraddha ho, Vishwas rajat nag pag tal me/Piyush shrot si baha karo, jivan ke sundar samtal me. (O woman, you are only to be revered on the silver frame of trust beneath the floor / As such flow like the source of nectar, in the beautiful plane of life).

(Kaushal Kishore is the author of The Holy Ganga)

मठ-मंदिरों की सम्पत्ति की लूट

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

स्वीट्जरलैंड के जेनेवा की गलियों की शान मानी जाने वाली एक आलीशान हवेली में 37.3 कैरेट का इकलौता पिंक डायमंड निलामी के लिए फिर पेश होने जा रहा है। दुनिया के सबसे पुराने निलामी घरों में से एक सोथबीज शायद नवंबर में होने वाली निलामी में इसे किसी रईस को बेच दे। यदि यह आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल का सबब बने तो अचरज की बात नहीं होगी। चित्तूर जिले में तिरूमला तिरूपति देवस्थानम से पिछले माह निकाले गए मुख्य पुजारी रमन दीक्षितुलु ने इसे भगवान वेंकटेश्वर की गायब हो चुकी रूबी बता कर चौंका दिया है। मंदिर के पुजारियों ने टीटीडी में लंबे समय से चल रही हेरा-फेरी का जिक्र करते हुए इस माणिक्य को 1945 में मैसूर के महाराजा द्वारा दिए उपहार का हिस्सा बताया है। बाजार में इसकी कीमत पांच सौ करोड़ रुपये आंकी जा रही है। दीक्षितुलु के निष्कासन को वरीष्ठ अधिवक्ता और राज्य सभा में भाजपा के सांसद सुभ्रमन्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसके पहले 4 अप्रैल को जगन्नाथ पुरी मंदिर के रत्न-भंडार की ताली गायब होने की खबर आई थी। फिर नाटकीय अंदाज में 13 जून की रात को डीएम के रिकॉर्ड रूम में पड़ी एक लिफाफे में मिल भी गई। इसे जिला कोषागार में होना था। आखिर यह रिकॉर्ड रूम तक कैसे चली गई? इस हेरा-फेरी की वजह से तीन दशक बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रत्न-भंडार की जांच करने पहुंची विशेष दल के सदस्य निराश होकर लौट गए। आश्चर्य की बात है कि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के विरोध के कारण यह खबर मीडिया तक पहुंची। इन मंदिरों का संचालन दो अलग स्थानीय कानूनों के तहत होता है। इसलिए इन मामलों में अभी राज्य की सरकारें और विपक्षी पार्टियों के बीच चिंगारी ऐसे सुलग रही है, जैसे चुनाव का ही इंतजार हो।

Tirumala Tirupati Devasthanam

मठ-मंदिरों को दान में मिली सम्पत्तियों का इतिहास मौजूद है। सुदूर दक्षिण में चोल, पल्लव, पांड्या और विशेष रूप से विजयनगर के शासकों ने अकूत सम्पत्तियों को भगवान तिरूपति के चरणों में अर्पित किया था। ऐसी ही दशा कलिंग में पुरी की है। श्रीशैल मंदिर का अध्ययन करने वाले एक माइनिंग इंजीनियर के अनुसार इसके परिसर में 2500 टन सोना दबा है। यहां गौर करने की और भी बातें हैं। ओडिशा से तमिलनाडु तक पसरे वेस्टर्न घाट में दुनिया भर में हीरों के लिए मशहूर गोलकुंडा नामक क्षेत्र शामिल है। देश के कुल 38 हीरे की खानों में से 23 इसी क्षेत्र में मौजूद है। नियामगिरी और नल्लमला की पहाड़ियों का अपना ही महत्व है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल, नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम, कदप्पा और चित्तूर जिलों के अलावा तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों तक नल्लमला का विस्तार है। सोलहवीं सदी में तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर के सेनानायक तिरूमल देव राय ने सात हजार हाथी और तीस हजार घोड़ों पर लाद कर साम्राज्य के खजाने को इन्हीं जंगलों में छिपाया था। इसकी रक्षा इसी क्षेत्र के चेंचस आदिवासियों के हाथों में रही। एक ओर उन्हें भागने के लिए विवश किया जा रहा है। दूसरी ओर पिछले पांच सालों से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी करीब पचास एकड़ जमीन लीज पर लेकर खुदाई कर रही है। विजयनगर साम्राज्य के खजाने की खोज में 1980 से अब तक बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा सौ से भी ज्यादा फुलटाइम टीम काम पर लगाने की सूचना पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इनमें जान गंवाने वालों की संख्या भी सौ से कम नहीं है।

37.3-carat Pink Raj Diamond @Sotheby’s

पुरातत्ववेत्ता डॉ धर्म वीर शर्मा हैरान हैं। उन्हें पता है कि मठ-मंदिरों में होने वाली इस तरह की चोरी और हेरा-फेरी की आखिर क्या परिणति होती है। एएसआई में डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कराया था। इनमें विश्व के इतिहास की सबसे महंगी कलाकृति साल्वाटोर मुंडी निलाम करने वाली क्रिस्टीज और दुनिया की चौथी सबसे पुरानी निलामी घर सोथबीज जैसे प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय निगमों के नाम सामने आते हैं। उन्होंने एक मामले में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री की बेटी को इस हेरा-फेरी में संलिप्त पाया था। एक केस में डीएम की भूमिका पर सवाल खड़े हुए। इन मामलों में लीपापोती नहीं करने के कारण डा शर्मा को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी राय में इन मामलों में कभी बराबर जांच तक नहीं होती है। इससे भी कहीं तीखी प्रतिक्रिया इस पड़ताल में लगे पत्रकार शैली कसली पिछले कई सालों से व्यक्त कर रहे हैं। उनकी तिमाही पत्रिका ग्रेट गेम इंडिया में सोथबीज और क्रिस्टीज की बेहद आलीशान हवेलियों में निलाम हुई भारतीय मठ-मंदिरों से चोरी की हुई सैकड़ों चीजों का जिक्र है। कसली व्यापक परिदृश्य को सामने रख कर पारदर्शी और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हैं। सही मायनों में यही आशय शंकराचार्य की बातों का भी है। आम जनता भी इसे समझती है।

Jagannath Puri

यहां ध्यान रखना होगा कि क्रिस्टीज ने ही पहली बार 2010 में नीरव मोदी का फीचर कवर किया था। मोदी ने 16 करोड़ रुपये मूल्य के एक गोलकुंडा डायमंड नेकलेस की डील किया था। सोथबीज ने अक्टूबर 2012 में एक रिवेरा डायमंड नेकलेस की निलामी 33 करोड़ रुपये में की थी। यहां नीरव मोदी की वजह से हांगकांग में हुई इस निलामी का जिक्र भी जरूरी है। इसके बाद अगले साल वह प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में रईसों के तौर पर देखा जाता है। यहां हैरत में डालने वाली कई बातें हैं। इन पत्थरों को खरीदने वालों के बारे में किसी एजेंसी के पास कोई दुरुस्त जानकारी नहीं है। साथ ही बेचने वाले इनकी उपलब्धता के विषय में भी वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं। इन दोनों बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा लंबे समय से भारतीय मठ-मंदिरों की सम्पत्तियों की खुलेआम निलामी की जा रही है। पुरातत्व विभाग शिकायत मिलने पर खानापूर्ति तक सीमित है। साथ ही इन बहुमूल्य रत्नों की संख्या और कीमत के बारे में विशेषज्ञों का आंकलन जान कर सहसा यकीन नहीं होता। इन सब के बीच लूट बराबर जारी है।

TTD Diamond or Raj Pink

चालाकी से मठ-मंदिरों की सम्पत्ति हड़पने का यह खेल नोटबदली और नोटबंदी से भी कहीं बड़ा है। कोहिनूर से शुरू होने वाले गोलकुंडा और वेस्टर्न घाट के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची है। इस अपराध का सही आंकलन कर इसमें संलिप्त दोषियों को सामने लाने की जरूरत है। देश का दुर्भाग्य है कि इस मुद्दे पर बयानवीरों के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इसमें मशगूल नेतागण यह भूल रहे हैं कि इस सम्पत्ति का वास्तविक मालिक भारत की आम जनता है। प्रशासन का रूख हैरत में डालने वाला है। चुनावों का सामना करने के लिए बाध्य सरकारों के सामने आज यह चुनौती सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। इस मामले में समय रहते ठोस और सटीक कार्यवाही नहीं करने पर खामियाजा ही भुगतना होगा।

(कौशल किशोर “दी होली गंगा” पुस्तक के लेखक हैं)

Navodaya Times & Punjab Kesari has published this article on 26th June 2018

स्वामी विवेकानंद, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद

स्वामी विवेकानंद, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद

बातचीत न हो तो फिर बात ही क्या है। बात होनी चाहिए। सोमवार की शाम इसी सूत्र के साथ विश्व संस्कृति दिवस के कार्यक्रम का आगाज हुआ। दिल्ली के कल्चरल सर्कल की शान श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर में। दरअसल यह संन्यासी योद्धा स्वामी विवेकानंद के मंचन का अवसर था। इसकी शुरुआत एक संक्षिप्त और सौहार्दपूर्ण परिचर्चा से हुई। बाबू शिवजी राय फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था “राष्ट्रवाद और हम”। सांस्कृतिक विविधता, संवाद और विकास को समर्पित इस अवसर पर शुरू हुई यह संवाद श्रृंखला कई मायनों में अहम साबित हो सकती है।

बाबू शिवजी राय फाउंडेशन पिछले सात सालों से कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में लगी है। इसी क्रम में नाट्यकला और विचार-विमर्श की महत्ता को ध्यान में रखकर वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जन-जागृति जगाने के लिए कार्यक्रमों का एक सीरीज शुरू किया गया है। परिचर्चा के बाद स्वामी जी के जीवन पर आधारित बीएसआरएफ के विद्वतजनों द्वारा रचित नाटक ‘संन्यासी योद्धा विवेकानंद’ का मंचन किया गया। साठ सीन के इस नाटक के मंचन में 165 मिनट का समय लगा। इस दरम्यान ज्ञानेश गौतम, शैल झा, अनिरुद्ध, कुमार गौतम, गीतांजलि कपूर, क्यारा एलिजाबेथ और बाल कलाकार उज्ज्वल चौधरी ने अपने अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस नाटक के सहायक निदेशक बबलू झा ने बताया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने इसके मंचन के साथ ही राष्ट्रवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया है।

कुल तीन घंटे का यह कार्यक्रम दो हिस्सों में विभाजित था। करीब घंटे भर की चर्चा के बाद नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से जुड़े विशेषज्ञ आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र और डा धर्म वीर शर्मा के ओजस्वी व्याख्यान हुए। साहित्य अकादमी से जुड़े संपादक बृजेन्द्र त्रिपाठी और लोक कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष डॉ अशोक चौधरी ने सुलगते सवालों को उठा कर श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया। राष्ट्रकवि गोपाल दास नीरज के परिवार से आई शिक्षाविद व समाजसेवी वत्सला प्रभाकर ने भी अपने विचार व्यक्त किये। यह कार्यक्रम हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव मनीष चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके संयोजक यशस्वी पत्रकार और लेखक कौशल किशोर संवाद की इस श्रृंखला को राष्ट्रव्यापी बनाने की जरूरतों को रेखांकित करते हैं। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया और रंग मंच से जुड़े निर्देशक कुमार वीर भूषण और “दी होली गंगा” पुस्तक के लेखक कौशल किशोर ने बातचीत और नाट्यकला के इस बेहतरीन मिश्रण को पेश करने के लिए सौ उल्लेखनीय लोगों की टीम तैयार किया है। बाबू शिवजी राय फाउंडेशन से जुड़े पचास कलाकार, बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ इसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे।

वैमनस्य की राजनीति का सामना करते समाज में विभिन्न धाराओं के लोगों को एक मंच पर लाने का यह एक सौहार्दपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रवाद की इस गूंज में विभिन्न विचारधाराओं के मिलने-जुलने से सामाजिक समरसता को निश्चय ही बल मिलेगा। कई काव्य ग्रंथों का सृजन करने वाले नवोदित कवि श्याम सुंदर यह समझ कर ही इस संवाद श्रृंखला में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में गुणवत्ता को कायम रखने की जरूरत पर बल दिया है। साथ ही इस कड़ी के सौ उम्दा व्याख्यानों को संकलित कर प्रकाशित करने का भी सुझाव दिया है। भविष्य में यह कार्यक्रम यदि दिल्ली और देश के दूसरे स्थानों पर पुनः आयोजित हो तो कोई अचरज की बात नहीं होगी।

(प्रवक्ता, बाबू शिवजी राय फाउंडेशन, दिल्ली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित रिपोर्ट)

Contempt of SC in Pancheshwar Dam Hearing

Pancheshwar Dam’s Public Hearing: Neither People nor Environment were heard – http://wp.me/p2xkHY-6C1

Unrest in Nepal

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

New Delhi, November 15, 2015

Nepal has been burning for a few months in the wake of prevailing unrest. The hill origin people versus Terai based Madhesi and Tharu communities are fighting for their democratic rights. Pro-India or Pro-China slogans are being often heard during this unrest. The supply of essential goods such as fuel, foodstuff and medicine are stopped due to blockade on Indo-Nepal border. The life of common people in Nepal is in peril. Domestic and international trade in Nepali cities, towns and villages are devastated. The peaceful protests for civil rights finally turned violent. Now various parts of this Himalayan nation are burning in this fire.

Nepal has undergone tremendous catharsis in recent couple of decades. Finally this Himalayan nation promulgated its newest Constitution on September 20, 2015. This is the seventh Constitution in the history of Nepal. But this Constitution failed to fulfill the aspirations of its marginalized people for an inclusive, vibrant and diverse democracy that reflects on grass-root level. The marginalized sections of this secular republic opposed it as the unresolved issues came onto the floor almost a month before its adoption. A number of protests are going on for last few months. The indigenous communities—especially Tharu and Madhesi—raised certain issues in the Terai region. At the same time a parallel blame game is also continued. Why Nepal is burning today? This is a topic of debate in the media for quite some time. Everyone speaks his or her version. There are facts and propaganda. What is the truth behind this turmoil and crisis? This is not an easy question.

Nepal sustained severe earthquakes in the last week of April, and it was repeated again next month. Frequent occurrence of these natural calamities devastated the Himalayan nation to an unpredictable extent killing more than 9000 people. While the rebuilding process was going on, major political parties—Nepali Congress (NC), Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML), Unified Communist Party of Nepal-Maoist (UCPN-M), and Madhesi People’s Rights Forum-Democratic (MPRF-D)—signed an agreement to complete the Constitution by a fast track process on 8th June. Almost a month later, the govt. of Nepal enacted a new regulation governing its Armed Police Force (APF), and given them enhanced powers to use lethal force. In fact APF officers were given impunity from complaints if they killed anyone in the course of their duties. Why this new regulation was needed? Next month, on 10th August, police killed a couple of civilians during the protest.

At least 50 Nepali and an Indian citizen lost their precious lives in this series of violence. Should we say the protest finally turned violent on 24th August? That day the gathering of thousands of Tharu people killed 9 policemen, including Senior Superintendent of Police—Laxman Neupane and an 18 months old boy—Tek Bahadur Saud, whose father Netra Saud is a member of APF. There are a couple of other incidents that took place before these ruthless killings.

The violence starts after a series of hate-speech. The same happened here. The Madhesi and Tharu leaders joined together to continue their protest at Tikapur, the second largest town of Kailali district, on 13th August. That day first time certain leaders of marginalized community used inflammatory language. It was retaliated by the activists of United Far West Province Movement 4 days later, on 17thAugust, when incidents of stone pelting occurred at Dhangadhi. Thousands of Tharu people sustained that blow and police remained silent. The indigenous people of the Terai region are divided into various groups. The violence occurred when they tried to unite.

The provincial boundaries as mentioned in the Constitution are yet another cause of the present scenario. Tharu community of western Terai region of Kailali and Kanchanpur districts is protesting since first week of August, a few days before the six-province-plan was announced by Constituent Assembly (CA) on 9th August. Tharu claims that this delineation violates the previous agreement promising Tharuhat State that would help them to end their political and economic marginalization. The hill origin people living in Kailali and neighboring Kanchanpur districts supports the United Far West Movement against the demand for Tharuhat. Due to that Western Terai region is divided into two different groups fighting for their respective causes. The CA amended this plan to create a seventh state acceding the demand of hill-origin people of Surkhet and Jumla districts on August 21. The protests of marginalized community largely remained peaceful until then. As a consequence of this amendment the marginalized community realized their second-class status, and 3 days later their protest turned violent. Again, the MPRF-D, one of the four supporters of the fast-track constitutional process left the group on 8th September.

The peaceful protests were confined to certain districts of the Terai region i.e. Kailali, Kanchanpur, Dhanusha, Mahottari, Bara and Parsa. Now it turned into violence and spread across 20 districts of Tarai. Certain groups of Nepali society regard Madhesis as Indian due to their close cultural and linguistic ties that include frequent intermarriage with communities in the neighboring regions across the border. This notion has its own outcome. The situation in Nepal is unfortunate. There is a long history behind this situation—the decade long civil war that started in mid-nineties, thereafter two different terms of the Constituent Assembly, and at the end this series of protest and violence. Its timing is also alarming, all that started when the nation needed united efforts for rebuilding after a series of earthquakes. Recently, a political party declared to repay the compensation of 5 million rupees to the family of those, who died during the protest. This unrest may be in favour of Nepal, India or China but certainly not good for common Nepalese.

Kaushal Kishore is the author of The Holy Ganga

The Paris Paradox: Pre CoP Consultation

Kaushal Kishore | Follow @HolyGanga

The consultation took place on 27th November 2015 in the Deputy Chairman Hall of the Constitution Club of India, Delhi

 

Paris CoP should Respond to India’s Ambition in Commensurate Way: Ashok Lavasa

Ashok Lavasa, Secretary, Ministry of Environment and Forest and Climate Change (MoEFCC), said that India has put up a very ambitious INDC which has been appreciated by the global community. Through its INDC, India has shown how to continue on the development path without increasing its emission in the manner that developed countries have increased. He added that for India it is important that we bring up a new protocol (in place of Kyoto) without re-negotiating the convention and compliance with CBDR and Differentiation, which are major principles of the convention and essential for providing developing space for least developed and developing countries.

Ashok Lavasa was speaking at a Pre CoP Consultation ‘Climate Conundrum and the Paris Paradox’ organized by Beyond Copenhagen in collaboration with Oxfam India, INECC and AIWC.

Mr. Soumya Datta from BJVJ, evaluated India’s INDC as a good effort, however, it could have been much better. India lost the opportunity to lead the developing countries position in global negotiations, despite the fact that India had initiated its INDC with the concept of climate justice. D. Raghunanadan asserted the dominant position of Annex 1countries in climate change negotiations led by US which undoubtedly retains the attitude of “No-treaty with me, No treaty without me”.

Manish Shrivastava talked about India taking the lead to mobilize the Least Developed Countries (LDCs) and frame a negotiating position around adaptation, mitigation and loss and damage, for an equitable deal to take place. The Consultation also discussed INDC’s of major countries and of India. It was also attended by Foreign Missions of important Climate Actions based in New Delhi.

Ajay Jha, PAIRVI said  that the whole purpose of drafting and submitting INDCs got defeated because its contribution do not limit the 2 degree Celsius  rise in temperature. The civil society therefore called for the review of INDCs submitted by various countries.

In Pic: Om Thanvi and Soumya Dutta

In Pic: Soumya Dutta and Dr. Leena Gupta

कौशल किशोर | Follow @HolyGanga

भारत सरकार ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने बहुत ही महत्वाकांक्षी आईएनडीसी प्रस्तुत किया है। दुनिया के अन्य देशों ने इसकी प्रशंसा की है। जलवायु परिवर्तन पर एक बैठक को संबोधित करते हुए अशोक लवासा, सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने यह बात कही।

भारत द्वारा प्रस्तुत आईएनडीसी के बारे में बताते हुए अशोक लवासा ने कहा कि विकसित देशों के विकास में ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन भी साथ-साथ हुआ है, जबकि भारत ने अपने आईएनडीसी में इस बात का विषेष ध्यान रखा है कि उत्सर्जन को कम रखते हुए भी हम विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोयला हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, कोयला आधारित ऊर्जा का उपयोग भारत में जारी रहेगा लेकिन इसके उपयोग और तकनीक में सुधार करके स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। अशोक लवासा बियॉण्ड कॉपेनहेगन द्वारा पेरिस जलवायु सम्मेलन के पूर्व आयोजित की गई एक बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक ऑक्सफेम इण्डिया, आईनेक और एआईडब्ल्यूसी के साथ मिलकर आयोजित की गई थी।

इस अवसर पर बोलते हुए भारत जन विज्ञान जत्था के सौम्या दत्ता ने कहा कि हालांकि भारत ने एक अपेक्षाकृत अच्छा आईएनडीसी प्रस्तुत किया है लेकिन इसे और बेहतर व व्यापक बनाने की आवष्यकता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय विमर्ष में विकासषील देषों का नेतृत्व करने के अवसर को खो दिया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऑल इण्डिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क के डी. रघुनंदन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित देषों, खासकर अमेरिका, का दबाव बना रहता है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रति इनका नज़रिया यह है कि बिना उनकी उपस्थिति और सहमति के कोई समझौता न हो और कोई समझौता उन पर बाध्यकारी न हो। इसीलिए अब तक उत्सर्जन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए बराबरी की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है।

Picture from the Open-House Session

टेरी के मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को अन्य अल्पविकसित और अपने जैसे विकासषील देषों को साथ लेकर उस भूमिका में आने की जरूरत है जहां वह शमन और अनुकूलन के साथ ही लॉस एण्ड डैमेज पर एक विमर्ष और समझौते में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके, जो बराबरी के सिद्धांत पर आधारित हो और सभी को बराबरी के अवसर मुहैया कराए। प्रस्तुत आईएनडीसी में इस ओर कोई इषारा नहीं है।

पैरवी के निदेषक व बियॉण्ड कॉपेनहेगन के संयोजक अजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया के सभी आईएनडीसी मिलकर भी तापमान में वृद्धि को दो डिग्री बढ़ने से रोकने में सक्षम नजर नहीं आते। इसलिए इस बात की भी जरूरत है कि भारत सहित सभी देष अपने आईएनडीसी में दर्षाए गए लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं की व्यापकता और प्रभाव पर पुनर्विचार करें।

 

 

ऐसे तो निर्मल नहीं होगी गंगा

Article written by

डॉ भरत झुनझुनवाला, अर्थशास्त्री

Pic. Credit: India Water Portal

सरकार गंगा को निर्मल बनाना चाहती है. ‘निर्मल’ का अर्थ हुआ कि पानी शुद्ध है. शुद्धता बहाव से आती है. जैसे ठहरा हुआ पानी एक सप्ताह बाद सड़ने लगता है, लेकिन फुहारे से नाचता पानी शुद्ध रहता है, यह बात नदियों की निर्मलता पर भी लागू होती है. सरकार का प्रयास है कि गंगा के पानी को साफ कर दिया जाये. नगरपालिकाओं को सीवर प्लांट लगाने के लिए धन आवंटित किया जा रहा है.

उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी को नदी में छोड़ने पर रोक लगायी जा रही है. परंतु, इन सबसे गंगा साफ नहीं होगी. जैसे पतीले में रखे पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालने से पानी साफ दिखता है, पर उसमें दुर्गंध आती है. गंगा को अविरल बनाये बिना उसे निर्मल बनाना कठिन होगा.

आज बिजली के लिए टिहरी एवं चीला, सिंचाई के लिए बिजनौर तथा नरोरा, एवं नेवीगेशन के लिए फरक्का में बराज बनाये जा चुके हैं. नदी के पानी की स्वच्छता उसमें पल रहे प्राकृतिक जीव-जंतुओं से स्थापित होती है. बराज बनाने से मछलियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है. मछली अपने प्रजनन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती है. बांग्लादेश से आनेवाली हिल्सा मछली फरक्का बराज को पार नहीं कर पाती है.

पहले यह मछली इलाहाबाद तक पायी जाती थी. नरोरा, हरिद्वार तथा ऋषिकेष में बराज बनाने से माहसीर मछली की साइज छोटी होती जा रही है. मछली के क्षरण का अर्थ है कि अन्य छोटे जलीय जीव-जंतुओं का क्षरण हो रहा है, जो मछली का भोजन होते हैं. ये जीव-जंतु ही जल के प्रदूषण को खाकर नदी के जल को निर्मल बनाते हैं.

यही कारण है कि तमाम तीर्थस्थानों पर नदियों में बड़ी मछलियों को तैरते देखा जा सकता है. बहते पानी द्वारा हवा से आॅक्सीजन सोखी जाती है. जल की गुणवत्ता नापने का एक प्रमुख मानदंड डिजाल्व्ड आॅक्सीजन है. पानी में आॅक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने से उसमें मछली जैसे जलीय जीव पनपते हैं. ठहरे पानी में आॅक्सीजन कम हो जाती है और जीव मरने लगते हैं. गंगा को निर्मल बनाने के लिए जरूरी है कि जलीय जीव प्रचुर संख्या में जीवित रहें.

अविरलता खंडित करने का दूसरा दुष्प्रभाव गंगा द्वारा लायी जा रही मिट्टी पर पड़ता है. गंगा की मिट्टी के विशेष गुण है. नागपुर स्थित नेशनल इनवायरमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) ने टिहरी बांध का गंगा के पानी की गुणवत्ता पर अध्ययन किया है.

नीरी ने पाया कि गंगा मे विशेष प्रकार के लाभप्रद कीटाणु होते हैं, जिन्हें कालीफाज कहा जाता है. गंगा के कालीफाज में विशेषता है कि एक प्रकार का कालीफाज कई प्रकार के हानिकारक कालीफार्म को खा लेता है. इन्हें खाकर कालीफाज गंगा के पानी को स्वच्छ कर देते है.

दूसरी नदियों में इस प्रकार के कालीफाज नहीं पाये जाते हैं. कालीफाज का ‘घर’ गंगा की मिट्टी होता है. मैदानी क्षेत्रों में गंगा के पानी को निर्मल बनाये रखने के लिए जरूरी है कि कालीफाज युक्त मिट्टी पर्याप्त मात्रा में नीचे आये. यह कालीफाज युक्त मिट्टी बांधों के पीछे कैद हो जाती है या बराजों से निकाल कर खेतों को पहुंचा दी जाती है. इसलिए आज गंगा स्वयं अपने को स्वच्छ नहीं कर पा रही है.

निर्मलता और अविरलता में चोली-दामन का साथ है. योगी बताते हैं कि गंगा के किनारे ध्यान आसानी से लग जाता है. महर्षि अरविंद जैसे मनीषियों की मानें, तो विश्व में भारत का योगदान अाध्यात्मिक है.

अतः गंगा की आध्यात्मिक शक्ति की रक्षा करनी होगी. हमें गंगा की अद्भुत सेल्फ प्यूरिफाइंग तथा आध्यात्मिक शक्तियों को बचाये रखते हुए आर्थिक विकास हासिल करना चाहिए. इन शक्तियों का संरक्षण अविरलता बनाये रखने से ही होगा. सरकार की दृष्टि गंगा-स्वच्छता के साथ-साथ गंगा की अविरलता पर भी होनी चाहिए. गंगा को निर्मल बनाने के लिए बांध और बराजों को हटाने का संकल्प करना करना चाहिए.

टिहरी बांध को हटा दिया जाये और डूब क्षेत्र की रिक्लेम्ड भूमि पर सौर उर्जा पैनल लगा दिये जायें, तो बिजली भी मिलेगी और अविरल गंगा भी मिलेगी. दिल्ली को पीने का पानी और उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए वर्षा के जल से भूमिगत एक्वीफरों का पुनर्भरण किया जा सकता है.

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार, केवल उत्तर प्रदेश के एक्वीफरों में 76 अरब घन मीटर पानी का संचय किया जा सकता है, जो टिहरी बांध की 2.6 अरब घन मीटर की क्षमता से तीस गुना है. उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजनौर तथा नरौरा में गंगा पर बराज बनाये गये हैं.

नदी के पाट पर आर-पार बराज बनाने के बजाय एक तरफ अवरोध बना कर पानी निकाला जा सकता है. ऐसे में नदी के शेष पाट पर अविरल प्रवाह बना रहेगा, जल की शुद्धता कायम रहेगी. पहले जमुना पर ऐसे ही एकतरफा अवरोध बना कर पानी निकाला जाता था. गंगा को अविरल बनाना होगा. तभी गंगा निर्मल होगी.

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ : डा.राजेन्द्र प्रसाद

by R.K. Sinha

डा.राजेन्द्र प्रसाद की शख्सियत से पंडित नेहरु हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते रहे। उन्होंने राजेन्द्र बाबू को नीचा दिखाने का कोई अवसर भी हाथ से जाने नहीं दिया। हद तो तब हो गई जब 12 वर्षों तक रा्ष्ट्रपति रहने के बाद राजेन्द्र बाबू देश के राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद पटना जाकर रहने लगे तो नेहरु ने उनके लिए वहां पर एक सरकारी आवास तक की व्यवस्था नहीं की। उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली से पटना पहुंचने पर राजेन्द्र बाबू बिहार विद्यापीठ, सदाकत आश्रम के एक सीलनभरे कमरे में रहने लगे। उनकी तबीयत पहले से खराब रहती थी, पटना जाकर ज्यादा खराब रहने लगी। वे दमा के रोगी थे। सीलनभरे कमरे में रहने के बाद उनका दमा ज्यादा बढ़ गया। वहां उनसे मिलने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण पहुंचे। वे उनकी हालत देखकर हिल गए। उस कमरे को देखकर जिसमें देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डा.राजेन्द्र प्रसाद रहते थे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसके बाद उस सीलन भरे कमरे को अपने मित्रों और सहयोगियों से कहकर कामचलाउ रहने लायक करवाया। लेकिन, उसी कमरे में रहते हुए राजेन्द्र बाबू की 28 फरवरी,1963 को मौत हो गई। क्या आप मानेंगे कि उनकी अंत्येष्टि में पंडित नेहरु ने शिरकत करना तक भी उचित नहीं समझा। वे उस दिन जयपुर में एक अपनी ‘‘‘तुलादान’’ करवाने जैसे एक मामूली से कार्यक्रम में चले गए। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डा.संपूर्णानंद को राजेन्द्र बाबू की अंत्येष्टि में शामिल होने से रोका। इस मार्मिक और सनसनीखेज तथ्य का खुलासा खुद डा.संपूर्णानंद ने किया है। संपूर्णानंद जी ने जब नेहरू को कहा कि वे पटना जाना चाहते हैं, राजेन्द्र बाबू की अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए तो उन्होंने (नेहरु) संपूर्णानंद से कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में आए और उसका राज्यपाल वहां से गायब हो। इसके बाद डा. संपूर्णानंद ने अपना पटना जाने का कार्यक्रम रद्द किया। हालांकि, उनके मन में हमेशा यह मलाल रहा कि वे राजेन्द्र बाबू के अंतिम दर्शन नहीं कर सके। वे राजेन्द्र बाबू का बहुत सम्मान करते थे। डा0 सम्पूर्णानंद ने राजेन्द बाबू के सहयोगी प्रमोद पारिजात षास्त्री को लिखे गए पत्र में अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए लिखा था कि ‘‘घोर आष्चर्य हुआ कि बिहार के जो प्रमुख लोग दिल्ली में थे उनमें से भी कोई पटना नहीं गया। (किसके डर से?) सबलोगों को इतना कौन सा आवश्यक काम अचानक पड़ गया, यह समझ में नहीं आया। यह अच्छी बात नहीं हुई। यह बिलकुल ठीक है कि उनके जाने न जाने से उस महापुरुष का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं। परन्तु, ये लोग तो निष्चय ही अपने कर्तव्य से च्युत हुए। कफ निकालने वाली मशीन वापस लाने की बात तो अखबारों में भी आ गई हैं मुख्यमंत्री की बात सुनकर आष्चर्य हुआ। यही नहीं, नेहरु ने राजेन्द्र बाबू के उतराधिकारी डा. एस. राधाकृष्णन को भी पटना न जाने की सलाह दे दी। लेकिन, डा0 राधाकृष्णन ने नेहरू के परामर्श को नहीं माना और वे राजेन्द्र बाबू के अंतिम संस्कार में भाग लेने पटना पहुंचे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेहरू किस कद्र राजेन्द्र प्रसाद से दूरियां बनाकर रखते थे।
ये बात भी अब सबको मालूम है कि पटना में डा. राजेन्द्र बाबू को उत्तम क्या मामूली स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं मिलीं। उनके साथ बेहद बेरुखी वाला व्यवहार होता रहा। मानो सबकुछ केन्द्र के निर्देश पर हो रहा हो। उन्हें कफ की खासी शिकायत रहती थी। उनकी कफ की शिकायत को दूर करने के लिए पटना मेडिकल कालेज में एक मशीन थी ही कफ निकालने वाली। उसे भी केन्द्र के निर्देष पर मुख्यमंत्री ने राजेन्द्र बाबू के कमरे से निकालकर वापस पटना मेडिकल काॅलेज भेज दिया गया। जिस दिन कफ निकालने की मषीन वापस मंगाई गई उसके दो दिन बाद ही राजेन्द बाबू खास्ते-खास्ते चल बसे। यानी राजेन्द्र बाबू को मारने का पूरा और पुख्ता इंतजाम किया गया था ।
दरअसल नेहरु अपने को राजेन्द्र प्रसाद के समक्ष बहुत बौना महसूस करते थे। उनमें इस कारण से बढ़ी हीन भावना पैदा हो गई थी। इसलिए वे उनसे छतीस का आंकड़ा रखते थे। वे डा.राजेन्द्र प्रसाद को किसी न किसी तरह से आदेश देने की मुद्रा में रहते थे जिसे राजेन्द्र बाबू मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद से सोमनाथ मंदिर का 1951 में उदघाटन न करने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उदघाटन से बचना चाहिए। हालांकि, नेहरू के आग्रह को न मानते हुए डा. राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर में शिव मूर्ति की स्थापना की थी। डा. राजेन्द्र प्रसाद मानते थे कि ‘‘धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अपने संस्कारों से दूर होना या धर्मविरोधी होना नहीं हो सकता।’’ सोमनाथ मंदिर के उदघाटन के वक्त डा. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि श्भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है लेकिन नास्तिक राष्ट्र नहीं हैश्। डा. राजेंद्र प्रसाद मानते थे कि उन्हें सभी धर्मों के प्रति बराबर और सार्वजनिक सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए।
नेहरु एक तरफ तो डा. राजेन्द्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर में जाने से मना करते रहे लेकिन, दूसरी तरफ वे स्वयं 1956 के इलाहाबाद में हुए कुंभ मेले में डुबकी लगाने चले गए। बताते चलें कि नेहरु के वहां अचानक पहुँच जाने से कुंभ में अव्यवस्था फैली और भारी भगदड़ में करीब 800 लोग मारे गए।
हिन्दू कोड बिल पर भी नेहरु से अलग राय रखते थे डा. राजेन्द्र प्रसाद। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हिंदू कोड बिल लाने की कोशिश में थे, तब डा.राजेंद्र प्रसाद इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। डा. राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि लोगों के जीवन और संस्कृति को प्रभावित करने वाले कानून न बनाये जायें।
दरअसल जवाहर लाल नेहरू चाहते ही नहीं थे कि डा. राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनें। उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए उन्होंने ‘‘झूठ’’ तक का सहारा लिया था। नेहरु ने 10 सितंबर, 1949 को डा. राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने (नेहरू) और सरदार पटेल ने फैसला किया है कि सी.राजगोपालाचारी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाना सबसे बेहतर होंगा।नेहरू ने जिस तरह से यह पत्र लिखा था, उससे डा.राजेंद्र प्रसाद को घोर कष्ट हुआ और उन्होंने पत्र की एक प्रति सरदार पटेल को भिजवाई। पटेल उस वक्त बम्बई में थे। कहते हैं कि सरदार पटेल उस पत्र को पढ़ कर सन्न थे, क्योंकि, उनकी इस बारे में नेहरू से कोई चर्चा नहीं हुई थी कि राजाजी (राजगोपालाचारी) या डा. राजेंद्र प्रसाद में से किसे राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। न ही उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर यह तय किया था कि राजाजी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंद के उम्मीदवार होंगे। यह बात उन्होंने राजेन्द्र बाबू को बताई। इसके बाद डा. राजेंद्र प्रसाद ने 11 सितंबर,1949 को नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ‘‘पार्टी में उनकी (डा0 राजेन्द प्रसाद की) जो स्थिति रही है, उसे देखते हुए वे बेहतर व्यवहार के पात्र हैं। नेहरू को जब यह पत्र मिला तो उन्हें लगा कि उनका झूठ पकड़ा गया। अपनी फजीहत कराने के बदले उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करने का निर्णय लिया।
नेहरू यह भी नहीं चाहते थे कि हालात उनके नियंत्रण से बाहर हों और इसलिए ऐसा बताते हैं कि उन्होंने इस संबंध में रातभर जाग कर डा. राजेन्द्र प्रसाद को जवाब लिखा। डा. राजेन्द्र बाबू, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के विरोध के बावजूद दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। बेशक, नेहरू सी राजगोपालाचारी को देश का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की राय डा. राजेंद्र प्रसाद के हक में थी। आखिर नेहरू को कांग्रेस नेताओं सर्वानुमति की बात माननी ही पड़ी और राष्ट्रपति के तौर पर डा. राजेन्द्र प्रसाद को ही अपना समर्थन देना पड़ा।
जवाहर लाल नेहरू और डा. राजेंद्र प्रसाद में वैचारिक और व्यावहारिक मतभेद बराबर बने रहे थे। ये मतभेद शुरू से ही थे, लेकिन 1950 से 1962 तक राजेन्द्र बाबू के राष्ट्रपति रहने के दौरान ज्यादा मुखर और सार्वजनिक हो गए। नेहरु पश्चिमी सभ्यता के कायल थे जबकि राजेंद्र प्रसाद भारतीय सभ्यता देश के एकता का मूल तत्व मानते थे। राजेन्द्र बाबू को देश के गांवों में जाना पसंद था, वहीं नेहरु लन्दन और पेरिस में चले जाते थे। पेरिस के घुले कपड़े तक पहनते थे। सरदार पटेल भी भारतीय सभ्यता के पूर्णतया पक्षधर थे। इसी कारण सरदार पटेल और डा. राजेंद्र प्रसाद में खासी घनिष्ठता थी। सोमनाथ मंदिर मुद्दे पर डा. राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने एक जुट होकर कहा की यह भारतीय अस्मिता का केंद्र है इसका निर्माण होना ही चाहिए।
अगर बात बिहार की करें तो वहां गांधीजी के बाद राजेन्द्र प्रसाद ही सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता थे। गांधीजी के साथ ‘राजेन्द्र प्रसाद जिन्दाबाद’ के भी नारे लगाए जाते थे। लंबे समय तक देश के राष्ट्रपति रहने के बाद भी राजेन्द्र बाबू ने कभी भी अपने किसी परिवार के सदस्य को न पोषित किया और न लाभान्वित किया। हालांकि नेहरु इसके ठीक विपरीत थे। उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी और बहन विजयालक्ष्मी पंडित को सत्ता की रेवडि़यां खुलकर बांटीं। सारे दूर-दराज के रिष्तेदारों को राजदूत, गवर्नर, जज बनाया।
एक बार जब डा. राजेंद्र प्रसाद ने बनारस यात्रा के दौरान खुले आम काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के पैर छू लिए तो नेहरू नाराज हो गए और सार्वजनिक रूप से इसके लिए विरोध जताया, और कहा की भारत के राष्ट्रपति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि डा. राजेन्द्र प्रसाद ने नेहरु की आपत्ति पर प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं समझा। राजेन्द्र प्रसाद नेहरू की तिब्बत नीति और हिन्दी-चीनी भाई-भाई की नीति से असहमत थे। नेहरु की चीन नीति के कारण भारत 1962 की जंग में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। राजेन्द्र बाबू और नेहरु में राज्यभाषा हिन्दी को लेकर भी मतभेद था। मुख्यमंत्रियों की सभा (1961) को राष्ट्रपति ने लिखित सुझाव भेजा कि अगर भारत की सभी भाषाएं देवनागरी लिपि अपना लें, जैसे यूरोप की सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, तो भारत की राष्ट्रीयता मजबूत होगी। सभी मुख्यमंत्रियों ने इसे एकमत से स्वीकार कर लिया, किन्तु अंग्रेजी परस्त नेहरू की केंद्र सरकार ने इसे नहीं माना क्योंकि, इससे अंग्रेजी देश की भाषा नहीं बनी रहती जो नेहरू चाहते थे।
वास्तव में डा. राजेंद्र प्रसाद एक दूरदर्शी नेता थे वो भारतीय संस्कृति सभ्यता के समर्थक थे, राष्ट्रीय अस्मिता को बचाकर रखने वालो में से थे।जबकि नेहरु पश्चिमी सभ्यता के समर्थक और, भारतीयता के विरोधी थे। बहरहाल आप समझ गए होंगे कि नेहरु जी किस कद्र भयभीत रहते थे राजेन्द्र बाबू से।
अभी संविधान पर देषभर में चर्चायें हो रही हैं। डा0 राजेन्द्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने जिन 24 उप-समितियों का गठन किया था, उन्हीं में से एक ‘‘मसौदा कमेटी’’ के अध्यक्ष डा0 भीमराव अम्बेडकर थे। उनका काम 300 सदस्यीय संविधान सभा की चर्चाओं और उप-समितियों की अनुषंसाओं को संकलित कर एक मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करना था जिसे संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डा0 राजेन्द्र प्रसाद स्वीकृत करते थे। फिर वह ड्राफ्ट संविधान में शामिल होता था। संविधान निर्माण का कुछ श्रेय तो आखिरकार देषरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद को भी मिलना ही चाहिए।

Source: R.K. Sinha (MP, Rajya Sabha) Facebook Page

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An Open Letter to Vice-President Md. Hamid Ansari for Lalaji’s 150th Birth Anniversary

The Address of Dr. Hamid Ansari (Vice President of India) in CSOI on 6th May 2015 in the inaugural session of 150th Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai (28-1-1865 to 17-11-1928)

Kaushal Kishore

Pic. Credit: TopNews.in

Kaushal Kishore (Follow @HolyGanga)

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Respected Sir,

A century ago, the triumvirate of Lal-Bal-Pal was the most popular group of leaders across the India. Now that nation itself is divided into three different countries (India, Pakistan & Bangladesh). How many just know the triumvirate today? Somebody asks, ‘Where exactly they are in the history?’ These questions are often heard on such issues. Some important questions that I’ve heard from the trustee of our society Justice Rajinder Sachar and the veteran journalist Kuldip Nayar are pertinent to share before we proceed on this celebration issue. This is about a couple of things that may reflect the attitude of both—the govt. & the public. Justice Sachar asks, ‘Who knows Lalaji in the other part of Delhi & NCR?’ He refers to the SoPS headquarter at Lajpat Bhawan. Nayar Sahib was upset on the attitude of the govt. on an interesting…

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एक और उत्सर्ग

निगमानंद और नागनाथ की शहादत के बाद गंगा मुक्ति संघर्ष में विभाजन रेखा खिंचती नजर आ रही है। सत्याग्रह करने वाले दो वर्ग हैं। इसमें एक ओर अण्णा हजारे और बाबा रामदेव जैसे खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर निगमानंद और बाबा नागनाथ जैसे तपस्वियों के समर्थक। दो धु्रवों में बंटे इन आंदोलनों की कुंजी राजनीतिक-अर्थव्यवस्था के हाथों में है। ऐसी दशा में ‘गंगा राइट्स’ की मांग लेकर तपस्या करने वाले बाबा नागनाथ के सपनों के साथ सरकार कैसा व्यवहार करेगी?

Kaushal Kishore

कौशल किशोर (Follow @HolyGanga)

गंगा मुक्ति कार्यक्रम के प्रणेता बाबा नागनाथ के अंत की दास्तान अत्यंत दुखद है। वाराणसी में जनमे और पले-बढ़े नागनाथ तिवारी गंगापुत्र निगमानंद की परंपरा के सत्याग्रही संत थे। मणिकर्णिका घाट पर स्थित मठ में उन्होंने 19 जुलाई, 2008 को गंगा मुक्ति के लिए उपवास शुरू किया था। अंत में यह आमरण अनशन साबित हुआ। नागनाथ का संकल्प था, ‘जब तक गंगा बांधों और प्रदूषण के प्रकोप से मुक्त नहीं होगी, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा।’ इस अनशन के दौरान बार-बार उनकी हालत बिगड़ती रही। प्रशासन की मेहरबानी से वे अस्पताल और मठ के बीच झूलते रहे। आखिरकार इस हफ्ते उनकी तपस्या का अंत भी निगमानंद की तरह गहन चिकित्सा कक्ष में हुआ। पिछले तीन सालों में गंगा की अस्मिता के लिए यह दूसरा बलिदान है।

उनकी शहादत से गंगा मुक्ति आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। बाबा ने नरेंद्र मोदी की जीत और…

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Death Due to Heat-Wave

on 30th May 2015 OpED Page

Kaushal Kishore

Courtesy: Guardian
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Since last week most parts of India are burning due to heatwave. Andhra Pradesh and Telangana have the highest number of deaths from the heatwave. This figure has crossed the mark of the thousand in Andhra Pradesh alone. In Telangana, additional 432 people have died because of scorching heat. More than 250 innocent people have died in these two frontier provinces within last two days. In the southern part of the national capital two people were killed by the scorching heat. In this condition the reports of death makes the atmosphere warm day by day. The trend of death does not look as if it is going to stop soon.

The first year has passed since the Modi government came into power. On one hand the minister of the government makes us count their achievements, and on the other hand statistics of death toll…

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